- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
एजेन्सी– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) सम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन । मोदीले युवाको हित र भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको भन्दै पेपर लिकमा संलग्न दोषीलाई यथाशीघ्र कडा सजाय हुने धोषणा गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको जानकारी पनि गराएका छन । प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीको हित सुरक्षित गर्न सरकारले निरन्तर निर्णयहरू लिइरहेको उल्लेख गर्दै फास्ट ट्र्याक अदालतको व्यवस्था त्यसैको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए ।
‘युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई छुट दिइने छैन,’ उनले भने । हाल भारतमा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा तथा नीट पेपर लिक प्रकरणलाई लिएर व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
सरकारले यसअघि पनि पेपर लिकमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
