- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १४ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा केही गम्भीर र चर्चित घटनाबारे समीक्षा नै नगरेको भेटिएको छ ।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भदौ २४ गते बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा भएको कुटपिट, काठमाण्डू महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर (वर्तमान प्रधानमन्त्री) वालेन्द्र (बालेन) शाहको भूमिका, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति ध्वस्त हुँदासम्म पनि नेपाली सेनाको निष्क्रियताबारे आयोगको प्रतिवेदन मौन छ ।
हिजो (बुधबार) सार्वजनिक भएको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई मुख्य दोषी ठहर गरे पनि त्यसबेलाका प्रमुख पात्रहरूको विवादास्पद भूमिका र चर्चित घटनाबारे अनौठो मौनता पाइन्छ । यी चर्चित ३ घटनालाई आयोगले प्रतिवेदनमा ओझेलमा पारेको भन्दै केहीले प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते आन्दोलनकारीहरू कांग्रेसका तत्कालीन सभापति देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा प्रवेश गरी देउवा र उनकी श्रीमती (तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री) डा. आरजु राणा देउवामाथि गरेको भौतिक आक्रमण गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।
आयोगको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ मा ‘राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको निजी निवासमा प्रवेश गरी आक्रमण र आगजनी भएको’ मात्रै लेखिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री र तत्कालीन समयमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलका सभापतिमाथि भएको गम्भीर भौतिक आक्रमण र उनले खाएको ‘कुटाइ’को विषय भने विस्तृत रूपमा समेटेको छैन । यस्तै प्रतिवेदनमा तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका धेरै नेताहरूको नाम किटान गरेरै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
तर, त्यो बेला काठमाण्डू महानगरको प्रमुख रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको भूमिकाबारे भने प्रतिवेदन पूरै मौन छ । बालेन आन्दोलनको केन्द्रबिन्दुमा रहे पनि आन्दोलनको व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन र त्यसबेलाको राजनीतिक परिस्थितिबारे उनको जवाफदेहिताका विषयमा प्रतिवेदनले कुनै पनि प्रश्न उठाएको छैन, जसलाई राजनीतिका जानकारहरूले ‘रहस्यमयी’ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
यस्तै ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका बाबजुद नेपाली सेना किन समयमै ब्यारेकबाट बाहिर निस्किएन भनेर प्रश्न गर्नुपर्नेमा आयोगको प्रतिवेदनले सेनाको बचाउ गरेको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ २१ र २२ मा सेनाले सरकारको आदेश नभएको भन्दै असहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको छानबिन समितिले बयानका लागि बोलाउँदा प्रधानसेनापतिसहितका उच्च अधिकारीले सुरुमा इन्कार गरेका थिए । पछि लिखित जवाफ पठाए पनि सेनाले ‘सरकारको आदेश नभएको’ भन्दै पन्छिएको देखिन्छ । तर, सेनाको सर्वोच्च कमाण्डलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनमा कुनै सिफारिस गरिएको छैन ।
राज्यका अति संवेदनशील क्षेत्रहरू (सिंहदरबार, शीतल निवास) जोगाउन सेना असफल भएको भने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । आयोगले सेनाको यो क्रियाकलापलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको पाटोबाट नहेरेर सामान्य ‘समन्वयको अभाव’ को रूपमा प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
