- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १३ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक ।
२९ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनले देशको तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि चर्चित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता (इन्फ्लुएन्सर) सम्मको भूमिकालाई केलाए पनि काठमाण्डू महानगरकाका तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहका बारेमा भने प्रतिवेदन मौन देखिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्य दोषीका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
यस्तै आन्दोलनको केन्द्र काठमाण्डू भएकाले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
तर, बालेन शाहको उपस्थिति वा भूमिकाका बारेमा प्रतिवेदनले कुनै पनि तथ्य उल्लेख गरेको छैन । यद्यपि त्यतिबेला बालेनले आयोगलाई बयान दिएको विषय बाहिरिएको थियो ।
