- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १३ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनकाक्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यकमा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै यस्तो कार्य फौजदारी अभियोग भएको जनाएको छ ।
कैदीबन्दी भगाउने कार्यमा संलग्न भएकोले उनीमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । ‘सो कार्यक मानव अधिकारको हनन मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा यो लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
