काठमाडौं, १२ जेठ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई समयअनुकूल, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पर्यटन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले ४७ वर्ष पुरानो पर्यटन ऐनले वर्तमान विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताइन् ।
उनले नेपालसँग गौतम बुद्ध, माता सीता, पाशुपत क्षेत्र र सगरमाथाजस्ता विश्वस्तरीय सम्पदा हुँदाहुँदै पनि पर्यटन क्षेत्रको योगदान अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरिन् ।
सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार पर्यटकबाट ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालको वास्तविक क्षमता अझ ठूलो रहेको दाबी गरिन् ।
सांसद अधिकारीले पर्यटनलाई कृषि, स्थानीय उद्योग र सेवा क्षेत्रसँग जोडेर ‘आर्थिक सेतु’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनले “फेक हेलिकोप्टर रेस्क्यु स्क्याम” जस्ता घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाएको भन्दै पारदर्शी उद्धार अनुगमन तथा व्यवस्थापन प्रणाली कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्न माग गरिन् ।
उनले क्यासिनो क्षेत्रलाई वित्तीय अनुशासनभित्र ल्याउन ग्राहक पहिचान अनिवार्य गर्ने र ठूलो कारोबारको अनिवार्य विवरण पेश गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिन् । साथै, पर्वतारोहण सहयोगीहरूको सुरक्षा, बीमा र पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न तथा पर्यटन सम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक प्रणाली लागू गरी तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद अधिकारीले ‘लाइन होइन, अनलाइन’ नारासहित ट्रेकिङ अनुमति पत्रलगायत सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै विधेयकलाई व्यावहारिक, कठोर र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।