काठमाण्डू, ४ जेठ– सरकारले डोजर चलाएर आफैंले विस्थापित गरेका सुकुमबासीलाई तीन महिनासम्म प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महिनासम्म प्रतिपरिवार मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले सहायता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि भने एक सदस्य बराबर दुई हजार रकम थप दिने पनि निर्णयमा छ । यस्तै बासको व्यवस्था गर्न हरेक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइने भएको छ ।
वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने, बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।