- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १ जेठ– पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, गोर्खा मिडियाका प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई र सञ्चालक रामबहादुर खनाल लगायतविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतले पोखराले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो । अन्तरिम सरकारका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको पालामा गत पुसमा सभापति लामिछाने लगायत प्रतिवादी रहेको जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबाट अभियोग संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय अुनसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग फिर्ता गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दियो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै गत फागुनमा जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईले अभियोग फिर्ताको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेकाले त्यहाँबाट आउने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्र निर्णय हुने आदेश गरे ।
न्यायाधीश राईले गरेको आदेश बेरित भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग सहित सञ्चालक रामबहादुर खनालले उच्च अदालत गुहारे । न्यायाधीशद्वय बागचन्द र श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरितको भन्ने सञ्चालक खनालको निवेदनलाई नै बेरितको ठहर गरेको उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रर निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।
