- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १८ वैशाख– पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले अध्यादेश ल्याउँदा र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा संविधान निर्माणको बेला भएका छलफल र निष्कर्ष तथा वर्तमान शासन प्रणालीको मान्यतालाई ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरेका छन ।
छिटोको नाममा विधि, प्रणाली, प्रक्रिया, मान्यता मिच्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक बन्नु उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुको मूल उद्देश्य संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्दा पक्षपात, एक पक्षीय स्वार्थ र चलखेलले काम नगरोस् भन्ने थियो । संसद् को बैठक नभइरहेको बेला तत्काल देश र जनताको लागि नगरी नहुने स्थितिमा अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस उद्देश्यको विपरीत विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था लगायत कतिपय कानुन संशोधन गर्न खोजिएको थियो ।
त्यसको पार्टीभित्र र सर्वत्र विरोध भयो ।’ अहिले संसदमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले विगतको उक्त कार्यलाई नै पछ्याएको बताए। उनले थपे, ‘काम छिटो गर्नको लागि अध्यादेश ल्याइयो भन्ने सरकारी तर्क उक्त मान्यता एवं बोलाएको संसद् बैठक हठात् बन्द गर्ने कामसँग मेल खान्न। अध्यादेशबाटै कानुनी व्यवस्था गर्दै जाने हो भने ठुलो रकम खर्च गरी निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुन्नुको अर्थ रहन्छ र ?’
संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले छलफल, विचार विमर्श र सार्वजनिक बहसबाट परिपक्व किसिमले कानुन निर्माण गर्दा देश र जनताको हित विपरीत वा अन्य स्वार्थबाट प्रेरित कानुन बन्न लागे जनताले औँलो ठड्याउने मौका पाउनुपर्ने पनि बताएका छन ।
उनले भने, ‘यस्तो सम्भावनालाई समाप्त पारेर धमाधम अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर शासन गर्न खोज्नु संविधान निर्माण गर्दाका बखत स्थापित मूलभूत मान्यताहरू र विद्यमान संसदीय प्रणालीको विपरीत हुन्छ ।’
