- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १६ वैशाख– सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुको कारण माग गरेको छ । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गैरकानुनी भएकाले त्यसको बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । त्यस्तै, मुद्दालाई अग्राधिकार (प्राथमिकतामा राख्ने) आदेश पनि दिइएको छ ।
सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिको सम्पत्ति जाचबुझ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यसबाहेक राज्यका अरू नियमित निकाय रहेको दाबीसहित ती निकायको कार्यक्षेत्र जुध्नेगरी समानान्तर आयोग गठन भएकोमा प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
