- आइतबार, ७ असार, २०८३
कात्तिक,१६ कात्तिक– सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत आवासीय राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिमा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै गत २ कात्तिकमा सर्वोच्चमा तीन फरक रिट दायर भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको गत ३० असोजको बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी, चीनका कृष्णप्रसाद ओली, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, रुसका जंगबहादुर चौहान, जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल र स्पेनका सनिल नेपाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
उनीहरुलाई २० कात्तिकभित्र सम्बन्धित मुलुक छाडिसक्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।
‘प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२।०६।३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, गर्न नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नु, राख लगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२० (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश, जारी गरिदिएको छ’, सार्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण उल्लेख नगरिएको तथा फिर्ता गरेपछि रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य नभएको कारण औंल्याएको छ ।
यस्तै सर्वोच्चले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने दायित्व बोकेर गठन भएको सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने जस्तो निर्णय गर्न नहुनेतर्फ समेत सर्वोच्चले सचेत गराएको छ ।
‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०८२।०५।२७ को बिज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२।०५।२७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ ’ आदेशमा छ ।
हठात राजदूत फिर्ता गर्दा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था रहेको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त विभिन्न देशका १७ जना आवाशीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गर्ने निर्णयको आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि नभएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा राजदूतहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै सरकारले निर्णय गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समेतका आधार कारण खुलाइएको नपाएको भनेको छ ।
