- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डू ६ साउन– एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पार्टी विधानमा संगठित सदस्यता खोस्नेबारे नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरेकी छन । एमाले मुख्यालय च्यासलमा सोमबारदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आज (मंगलबार) बोल्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य तिम्सिनाले यस्तो बताएकी हुन ।
उनले कुनै पनि फौजदारी अभियोग नलागेका सदस्यको सदस्यता खोस्न नपाइने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘विधानमा एउटा अपरिहार्य बुँदा थपिनुपर्छ ।
संगठित सदस्य कुनै पनि फौजदारी अभियोग नलागिकन खोस्न नपाइने व्यवस्था कायम गरियोस् ।’ उनले पार्टी बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले राखेको प्रतिवेदनमा आलोचनात्मक समर्थन रहेको जानकारी गराइन् । ‘एमालेको नेतृत्व प्रतिवेदन लेख्न पनि नभ्याउने स्थितिमा पुगेको कुरा त्यति शोभनिय लागेन, मौखिक भाषण गर्दा पेश गर्नुभएका दाबीहरू अपूरा छन्,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी कमिटीभित्र तपाईंहरूले पेस गर्नु भएका कुराहरू समाजमा मेल खाँदैनन् ।’
उनले काठमाण्डूमा प्रतिगामी तत्वहरूले गरेका प्रदर्शनका क्रममा पार्टी नेतृत्व गम्भीर नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइन् । कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर पार्टीको विधान बदल्नु भन्दा संगठनलाई बलियो बनाउनेगरी विधान संशोधन गर्न सुझाव दिइन् । ‘वर्तमान अध्यक्ष कमरेडेले २ वर्षे कार्यकाल चलाइ सक्नुभयो ।
उहाँले पर्याप्त नेतृत्वको अवसर पाउनुभएको छ,’ तिम्सेनाले भनिन्, ‘अब निशर्त नेतृत्व हस्तान्तरण पुस्तान्तरण पनि परिवर्तनको एउटा विषय हो । कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखिका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, आपसी समझदारीमा जो अध्यक्ष भएपनि कमिटी माहतत रहेर पार्टी चल्ने कुराको ग्यारेण्टी अबको विधानले निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ उनले पार्टी घेराबन्दीमा पर्यो भन्नुभन्दा पनि त्यो तोड्न किन नसकेको भन्दै प्रश्न गरिन् ।
