- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डू, २ साउन– एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सचिवालय बैठकले बिहीबार पारित गरेको पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान मस्यौदाका प्रावधान अस्वीकार गर्न पोलिट्ब्युरो सदस्यहरुलाई अपिल गरेका छन् ।
एमाले पोलिट्ब्युरो बैठक शुक्रबार बस्दैछ । यसअघि बिहीबार राति अबेरसम्म पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै पदाधिकारी १५ सदस्यीय र केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय रहने पनि निर्णयमा छ । यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था विधानबाट हटाइएको छ । सचिवालयको व्यवस्था हटाएर स्थायी कमिटीमा पदाधिकारी मात्र रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पोखरेलले बैठकमै त्यसप्रति आपत्ति जनाएपछि अध्यक्ष केपी ओली र उनीबीच भनाभन भएको थियो ।
पोखरेलले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइए पार्टीको लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियालाई धक्का पुग्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीले बीचैमा हस्तक्षेप गरेका थिए । ओलीले आफू बोल्दाबोल्दै बीचैमा रोकेपछि आक्रोशित भएका पोखरेलले लोकतान्त्रिकरणका लागि समस्या भएको तथा कार्यकर्ता र जनआकांक्षाअनुसार पार्टी सञ्चालन गरेकाले नेतृत्व छाड्न ओलीलाई चुनौती दिए ।
ओलीको कार्यशैली पार्टी निर्माणका लागि बाधक भएको आरोप पनि उनले लगाए । पोखरेल पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्काउने अभियानमा छन् । गत १४ असारमा पति मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको औपचारिक घोषणा गरेकी थिइन् । उक्त कार्यक्रममा भण्डारीभन्दा अघि बोलेका पोखरेलले उत्तेजक भाषण गरेका थिए ।
पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधान संशोधन मस्यौदामाथि गम्भीरताका साथ बहसमा भाग लिन भनेका छन् । सचिवालयले पारित गरेको मस्यौदामाथि पोलिट्ब्युरोले परिमाजर्नन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
‘पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने पार्टी विधानको संशोधन (मस्यौदा) माथि सचिवालयको बैठकमा गम्भीरताकासाथ छलफल गरियो । आज पोलिटब्युरो सदस्यहरूका बीचमा छलफल हुनेछ’, पोखरेलले लेखेका छन्, ‘पोलिटब्युरोका सम्पूर्ण कमरेडहरू गम्भीरताका साथ छलफल बहसमा सहभागी हुनुहुनेछ र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गर्ने कुरामा योगदान पुर्याउनु हुनेछ ।’
यसअघि महासचिव शंखर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सचिवालयको निर्णसँगै पार्टीमा विधि निर्माणको अन्योल अन्त्य भएको तथा मिसन २०८४ का लागि बलियो नेतृत्व र एकतावद्ध पार्टी त्यो सुनिश्चित भएको दाबी गरेका थिए ।
