- बुधबार, १८ असार, २०८२
काठमाण्डू, १७ असार– पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रावधानहरू हेरफेर गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको घटनालाई ‘सुनियोजित अपराध’ को संज्ञा दिएका छन् ।
आज (मंगलबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले यस घटनाले लोकतन्त्र, संसद र सांसदहरूको अपमान भएको बताएका छन् । उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन, ‘हद भयो। सीमा पार गर्यो ।
लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधि संस्था संसदको योभन्दा अवमूल्यन, अपमान र उपहास अरु के हुन्छ ?’ विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विषयमा गरिएको हेरफेरलाई लिएर उनी आक्रोशित देखिएका छन् ।
‘लामो समयसम्म राष्ट्रिय रूपमै बहस भई समितिले पारित गरेको कुलिङ पिरियडको विषयमा नै यसो गरिएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनै मिल्दैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो कमजोरी होइन, सुनियोजित अपराध हो।’
श्रेष्ठले यस्तो ‘दुष्कार्य’ गर्ने जो कोही भए पनि कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा हेरफेर गरेर पेस गर्ने दुष्कार्यको जिम्मेवारहरू माथि जो सुकै भए पनि कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ,’ उनको माग छ ।
