- सोमबार, १६ असार, २०८२
काठमाण्डू, १६ असार– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संघीयता खारेजी र संविधान पुनर्लेखनको प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन ।
कारागारबाट लेखिएको लामिछानेको पत्रमा २०४६ सालपछिको ३६ वर्षको राजनीतिक अवस्थाको कटु आलोचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव, प्रदेशसभा खारेजीमार्फत् संघीयता खारेजीको संकेत र संविधान संशोधन नभई पुनर्लेखनको माग समेटिएको मिश्रको दाबी छ ।
उनका अनुसार लामिछानेले २०४६ सालपछिको राजनीतिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई सुधार गर्न ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ प्रणालीको वकालत गरेका छन् । उनले ‘राष्ट्रपति’ शब्द प्रयोग नगरी कार्यकारी नेतृत्वमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको पक्षपोषण गरेका छन् ।
त्यस्तै, उनको प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावलाई मिश्रले नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा संघीयताकै खारेजीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, लामिछानेले संविधान संशोधनले मात्र नपुग्ने भन्दै पूर्ण पुनर्लेखनको माग गरेका छन्, जसलाई मिश्रले गहिरो र दूरगामी महत्वको विषय मानेका छन् ।
मिश्रले यी चार बुँदालाई एकसाथ राखेर विश्लेषण गर्न पाठकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। साथै, उनले लामिछानेमाथि कानूनी प्रक्रियामा अनावश्यक दुख दिइएको र राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आफ्नो अडान दोहोर्याएका छन्।
