- मंगलबार, १० असार, २०८२
काठमाण्डू, १० असार– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन नगरे त्यसको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने बताएको छ ।
आज (मंगलबार) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी उपमहासचिव एवं सांसद् वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन् । भिजिट भिसा प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म निगरानी र खबरदारी जारी रहने उनले बताए ।
सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीच गत ३० जेठमा भएको दुई बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन तथा अध्ययन समित गठन गरेको भन्दै उनले धन्यवाद दिए ।
पुनले समितिले दक्षतापूर्वक प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि ‘उच्चस्तीय अध्ययन तथा छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराएपछि पुनले दलका तर्फबाट धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
त्यसअघि माओवादी केन्द्रसहित विपक्षीले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनको माग गर्दै १८ दिनसम्म लगातार संसद् बैठक बहिस्कार गरेका थिए । ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनमा देखिएका समस्याहरू वितदेखि नै कहाँनेर हुन् र कसरी हुन् रु कहाँनेर ‘ग्रे एरिया’ छ जसले गर्दा विभिन्न अपराध वा यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्,’ पुनले भने, ‘समितिले सत्यतथ्य छानबिन गरोस् र जनताको भावनाअनुसार प्रतिवेदन र सुझावहरू प्रस्तुत गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
तथ्यसंगत ढंगले छानबिन भएन, अविश्वासहरू पैदा भए भने जनताका तर्फबाट निगरानी र खबरदारी हुनेछन् । हामी स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षीको तर्फबाट निगरानी र खबरदारी गरिराख्नेछौं ।’ लोकतन्त्र वा गणतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थामध्ये एक भएको चर्चा गर्दै उनले सीमा र कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
