- बुधबार, २१ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, १९ जेठ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्न आवाश्यक रहेको बताएका छन ।
आज (सोमबार) प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा गभर्नर पौडेलले यस्तो बताएका हुन ।
वित्तीय क्षेत्रको ऋण केन्द्रीकृत हुनबाट बचाउने गरी यो विधेयक आएको पनि बताएका छन । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १९ लाख ४० हजारले ऋण लिएकोमा ०।०१ प्रतिशतले ३।९ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रयोग गरेको गभर्नर पौडेलले बताए । ‘केही व्यक्तिहरूको हातमा धेरै ऋण गएको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन हेर्न पर्ने देखिन्छ ।’
बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने, पाउने भए कति रु भन्ने विषयले विधेयकमा स्थान पाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले देखेको चुनौती स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने । बैंक वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा भनेको एक अर्थमा देशकै पैसा भएको उनले बताए । ‘देशको पैसा भनेको ‘कमन टुल’ जस्तो हो ।
यो सकेसम्म सबैले पाउनु पर्छ,’ उनले भने । बैंकिङ एकदमै अनुशासनमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएको उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रको मूख्य दायित्व सबैभन्दा तलको वर्गले ऋण पाओस् भन्ने हुनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘एक जनाले एक अर्ब ऋण लिँदा भन्दा एक हजार जनाले १० लाख रुपैयाँ कर्जा पायो भने देश माथि जान्छ,’ उनको भनाइ छ ।
तलको मान्छे माथि गयो भने स्वतः माथिकालाई सहयोग हुने उनको तर्क छ । बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउँदा ठूलो भूकम्पपछि परिवर्तन जस्तो हुने उनले बताए ।
बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका र बैंकसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूको कर्जा माथिको अधिकार कति रहन्छ भन्ने कुरा विधेयकले स्पष्ट गर्न खोजेको उनले बताए । ‘यसले हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई निर्धारण गर्छ,’ उनले भने ।
