- बुधबार, ७ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, ६ जेठ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रि य स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
लामछिनेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा मंगलबार सुनुवाई भएको हो । यसअघि पटकपटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेपछि सुनुवाई सर्दै आएको थियो ।
मंगलबार लामिछाने पक्षमा कानून व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, मेघराज पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू नारायणदत्त कँडेल, जितेन्द्र झा, राजेन्द्र सेढाइँ र सुदिक्य पन्तसहितले बहस गरे ।
लामिछानेका वकिलहरूले बहसपछि सहकारी ठगी प्रकरणमै पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्धामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको गत २२ चैतको आदेशले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
त्यसअसघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । लामिछानेलाई प्रहरीले २२ चैतमै काठमाण्डूबाट पक्राउ गरी रूपन्देही लगेको थियो ।
