- सोमबार, ५ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, ४ जेठ- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वर्तमान प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ ।
हालको जेष्ठ नागरिकको उमेरको आधारमा सबैलाई समानरूपमा भत्ता दिने अभ्यासलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता विपना शर्माले आइतबार रिट दायर गरेकी हुन् ।
भत्ता उमेरका आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा वितरण हुनुपर्ने रिट निवेदनकर्ताको माग छ । हालकै प्रणालीअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता मुलुकको विद्यमान आर्थिक प्रणालीले धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारलाई जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीसम्बन्धी दृष्टिकोण पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आदेश दिइएको छ ।
रिटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूप दिनुपर्ने, दोहोरो सुविधा प्राप्त हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र विदेशको स्थायी अनुमति पत्र प्राप्त लाभग्राहीको भत्ता रोकिनुपर्नेलगायत माग समावेश छ ।
नेपालीहरूको औसत आयु वृद्धि भइसकेकाले भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७० वर्ष नाघेकालाई मात्र दिने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव पनि रिटमा छ ।
२०७१ मा सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या २१ लाख रहेकामा हाल ३८ लाख नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सुरक्षाभत्ता १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छ ।
