- आइतबार, ४ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, ४ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माछा नै नभएको ठाउँमा माछापोखरी बनेको भनी रकम निकासा गरेको भन्दै मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार सहित ८ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरुमाथि सागरनाथ वन परियोजनाको ढुंगा, गिटी बालुवा गैरकानूनी रुपमा उत्खनन गरी माछापोखरी निर्माणका नाममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विजयकुमार सहित बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमार मोक्तान, निलम्बित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका कानून अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका इञ्जिनियर निरञ्जन लामिछाने र सागर पौडेल, नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उनीहरुमाथि ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।
तर आरोपितहरुमाथिको विगो मागदावी भने फरक–फरक छ । पूर्वमन्त्री विजयकुमारमाथि ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । निलम्बित मेयर थापा र उपमेयर मोक्तान, निलम्बिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेलमाथि पुरै ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी छ ।
रोडाढुंगा उत्खनन गरेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माण गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले त्यही ठाउँमा संरचना निर्माण गराउनु राज्यकोषको दुरुपयोग र हिनामिना हुने जिकिर गरेको हो । अख्तियारले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको स्वीकृत विना वन क्षेत्रमा विकासका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्दै अरुले वनक्षेत्रमा भौतिक निर्माण गरेमा समेत दण्डित गर्नुपर्ने अवस्थामा अनदेखा गरी निर्माण गर्नु भ्रष्टाचार हुने जिकिर गरेको हो ।
निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययन नगरेको, खरिदका लागि बजेट सुनिश्चितता नगरेको अनि माछापालन सम्बन्धी कुनै अध्ययन नगराएको र वाग्मतीको पानी प्रयोगका लागि कुनै स्विकृती नलिएको भन्दै अख्तियारले निर्माणमा संलग्नमाथि प्रश्न गरेको हो ।
माछा नै नभएको माछापोखरी निर्माण पूरा भएको भनी थप रकम मागेको अवस्थामा मन्त्रीले बजेट स्विकृत गरेको अनि त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्झौता गरेको भनी अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो ।
