- शनिबार, २० वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, १७ वैशाख– गभर्नर नियुक्तिमा तोकिएको ६५ वर्षको उमेर सीमा हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अस्थायी रुपमा लगाएको रोकलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार यसअघि गत २ वैशाखमा जारी अन्तरिम आदेशलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।
आदेशसँगै उमेर हद हटाएर गरिएको मापदण्ड संशोधन तत्काल लागू नहुने भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बताए ।
यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले गभर्नर नियुक्तिमा तोकिएको उमेर सीमा हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई नै आजको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको हो ।
गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरिएको भन्दै उनलाई विपक्षी बनाएर दायर रिट निवेदनमा भने सुनुवाई भएको छैन ।
सरकारले २०७३ सालको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गर्दै गभर्नरको नियुक्तिमा रहेको उमेर सीमा हटाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
