- शुक्रबार, २६ असार, २०८३
काठमाण्डू, २१ फागुन- प्रतिनिधिसभाले सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ती अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पनि सरकार पछि हटेको छ । एकैपटक ६ वटा अध्यादेश ल्याएको भए पनि बुधबार प्रतिनिधिसभामा स्वीकृतिका लागि ५ अध्यादेश मात्र प्रस्तुत भए ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत भएका हुन् ।
अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले पनि स्वीकृत गरेपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो विधेयक संसदले दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
कांग्रेस, एमाले, जसपा, जसपा नेपाल र लोसपाका सांसद अध्यादेशको पक्षमा उभिए । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टीका सांसद अध्यादेशको विपक्षमा उभिए ।
