- शुक्रबार, २६ असार, २०८३
काठमाण्डू, २० फागुन– ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री दीपक खड्काले आफ्ना सल्लाहकार प्रबल अधिकारीको भारत घुमेको खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भराउन दबाब दिएको खुलेको छ । वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञको पद सिर्जना गरी आफ्नो सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका मन्त्री खड्काले एकल निर्णय गरी अधिकारीको भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउन प्राधिकरणमा पत्र पठाएको पाइएको छ ।
अधिकारी ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ को अवलोकन भ्रमणका लागि मन्त्री खड्कासँगै माघ २८ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। उक्त टोली फागुन १ गते स्वदेश फिर्ता भएको थियो । अधिकारी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरहको सुविधा पाउने गरी गत भदौ १३ गते मन्त्रालयको वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञमा नियुक्त भएका थिए ।
नेपाल सरकारको नियमअनुसार विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको प्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ । उक्त भत्तासहित आवत–जावतको खर्च प्राधिकरणबाट बेहोर्नुपर्ने गरी मन्त्रीले पत्र पठाएका छन्। विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष मन्त्री खड्का नै हुन् ।
खड्काले गत माघ २४ गते अधिकारीलाई भ्रमणमण्डलमा मनोनयन गर्दै प्राधिकरणबाट खर्च बेहोर्ने उल्लेख गरेका थिए। पत्रमा लेखिएको छ, ‘आगामी ११–१४ फेब्रुअरी, २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने थर्ड एनुअल इनर्जी विक कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीज्यूको भ्रमण टोलीमा सहभागी हुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भ्रमणसम्बन्धी खर्च व्यहोर्ने गरी यहाँलाई मनोनयन गरिएको व्यहोरा मिति २०८१।१०।२४ को माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’
यसअघि मन्त्रीले बनाएको एक अध्ययन समितिको खर्च पनि प्राधिकरणबाट बेहोर्न लगाउँदा ठूलो विवाद भएको थियो। त्यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फरक मत नै लेखेका थिए। मन्त्रीले बनाएको समिति नै गैरकानुनी रहेकाले त्यसको खर्च प्राधिकरणले बेहोर्न नसक्ने तर्क घिसिङले गरेका थिए ।
यतिखेर ऊर्जामन्त्रीले राजनीतिक नियुक्ति दिएका सल्लाहकारको घुमघामको खर्च पनि प्राधिकरणकै स्रोतसाधनबाट बेहोर्न दबाब दिइरहेका छन्। तर ‘मन्त्रीका सल्लाहकारले प्राधिकरणले चिन्दैन’ भन्दै भुक्तानी दिन नसकिने जवाफ प्राधिकरणका कर्मचारीले दिएका छन्।
