- शुक्रबार, २६ असार, २०८३
काठमाण्डू, ११ फागुन– सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई हटाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेका हुन् ।
मन्त्रालय उच्च श्रोतका अुनसार मन्त्री खड्काले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव लैजाने छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौता उठाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र घिसिङबीच लामो समयदेखि विवाद छ ।
प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने तीन दर्जन बढी उद्योगको विद्युत लाइन काटेका थिए । सरकारले १५ दिनको समय दिएर लाइन जोड्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदियो ।
तर, महिनौं बित्दासमेत उद्योगीले बक्यौता तिर्न अटेरी गर्दै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारले आदेश अटेर गरेकाले किन बर्खास्त नगर्ने भन्दै घिसिङलाई दुई महिनाअघि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङले त्यसको जवाफ दिएका छैनन् ।
पछिल्लो समय उनले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति मागेका थिए । तर, आयोगले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गत साता प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले घिसिङलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न सक्ने संकेत गरेका थिए । उनले सरकारलाई नटेरेको, बोर्ड बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने गरेको जस्ता आरोप घिसिङमाथि लगाएका थिए ।
यस्तै खड्काले घिसिङका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्ने दाबी मिथ्या भएको तर्क गरे ।
‘सरकारको आदेश पटकपटक उल्लंघन गरेको र विद्युत लाइन काट्ने भन्दै उद्योगी व्यापारी वर्गमा त्रास सिर्जना गरेका कारण कुलमानलाई जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्न लागिएको हो’, मन्त्रालयका एक सह–सचिवले काठमाण्डूटेडेसँग भने ।
