- शुक्रबार, २६ असार, २०८३
काठमाण्डू, ६ फागुन– पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले कानुन निर्माणमा यस्तै बेवास्ता गरिरहने हो भने संघीयता धरापमा पर्ने दाबी गरेका छन ।
आज (मंगलबार) बसेका प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन । उनले कानुन निर्माणमा संसद् नै अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नुले डरलाग्दो अनिष्ठको संकेत गरेको पनि बताएका छन ।
उनले भने, ‘कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कानुन मन्त्रालय कानुन निर्माण गर्न नसकेको फेहरिस्तसहित प्रतिवेदन बनाएर बस्नुपरेको छ,’ राष्ट्रिय सभा विधायन समितिको प्रतिवेदन ०८१ उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आवश्यक कानुन निर्माणमा संसद् स्वयं नै अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको निश्चय पनि डरलाग्दो अनिष्ठको संकेत हो ।’
०७४ देखि २०७९ सम्म बागमती प्रदेश सभाको सदस्यको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका श्रेष्ठले संविधानमै व्यवस्था गरिएको मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक ऐन निर्माणमा बेवास्ता गरिएको जिकिर गरे ।
‘संविधानले एकातिर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । अर्कोतिर, ऐनहरू समयमा बन्न नसकेको कारण जनतामा नैराश्यता उपन्न हुन पुगेको छ ।’
