- शनिबार, २७ असार, २०८३
काठमाण्डू, २९ माघ– जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भए आन्तरिक बसाइँसराई तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना हुने बताएका छन् ।
संसदीय दल बैठकले मंगलबार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको उद्देश्य मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेलअन्तर्गत आएको हुन सक्ने आरोप लगाएका छन् ।
‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको देखिन्छ’, उनले लेखेका छ्न्, ‘यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ ।’
अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्ने भनी सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने लगायतका कार्यहरुबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुने बताए ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा २०७८ माघ २८ गते गरिएको आठौं संशोधनले गरेको भन्दा पनि दायरा फराकिलो हुने गरी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितिलाई जग्गा वितरण गर्न र ठूला रियल स्टेट व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष यादवले अध्यादेश जस्ताको जस्तै पास भएको खण्डमा चुरे क्षेत्रमा समेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जाने उल्लेख गर्दै तराई–मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुने तर्क पनि गरेका छन् ।
‘यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसन खोर, विचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू–माफियाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरुका साथै आवास कम्पनीहरुलाई नै अत्याधिक लाभ हुनेछ’, उनले भनेका छन,‘सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था रहेको छ । सरकारले उनीहरुको समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ ।’
