- शनिबार, २७ असार, २०८३
काठमाण्डू, २९ माघ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धामा
एकपछि अर्को गरी जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि सरकार उनीविरुद्ध फेरि अदालत गएको छ ।
लामिछानेलाई मुद्धाको फैसला नहुँदासम्म थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित सरकारले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको हो । लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने काठमाण्डू जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित उच्चमा निवेदन दर्ता भएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सह–न्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले बताए ।
कालिबाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन कसुरमा लामिछानेलाई गत २ माघमा काठमाण्डू जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
लामिछानेसहित धरौटीमा रिहा भएका गोर्खा मिडियाका सञ्चालक एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीकी लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामालाई पनि थुनामै राख्न माग गरिएको छ ।
जसमध्ये जोशीलाई सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो ।
