- शनिबार, २७ असार, २०८३
काठमाण्डू, २८ माघ– रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले संसदीय समितिबाट आएका प्रतिवेदनमाथि सरकारले पुनः संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापित भएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेकी छन । आज सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै रास्वपाकी सांसद गौतमले यस्तो बताएकी हुन ।
उनले कानुन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारले संशोधन प्रस्ताव हालेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको पनि बताएकी छन । उनले भनिन्, ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सत्तापक्षकै सांसदले राखेको संशोधनप्रति उनले आपत्ति जनाएकी हुन् ।
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले आइतबार उक्त विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदन कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको छ । प्रतिवेदन पारित भएपछि उक्त विधेयकमा कानुन समिति सदस्य समेत रहेकी कांग्रेस सांसद सुशिला थिङले संशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।
उक्त प्रस्तावमा जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री चौरसियाले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्ने जवाफ पदिएका थिए । ‘हिजो विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको विधेयक यो सदनबाट पारित गर्दै गर्दा, कानुन समितिले विस्तृत रूपमा छलफल गरी कानुनमन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गर्दै सर्वसम्मतिमा पारित गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्यो,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘तर, सत्तापक्षका एक सांसदले प्रस्ताव गरेको संशोधन स्वीकृत गरिएको भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरियो ।’
यो घटनाले संसदीय इतिहासमा एउटा गलत नजिर स्थापित भएको उनले बताइन् । ‘यो संसदीय इतिहासमा एउटा अत्यन्त गलत नजिर स्थापित भएको छ । अब समितिबाट आएका हरेक प्रतिवेदनमाथि सरकारले फेरि संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापना भएको छ,’ गौतमले भनिन् । संसदीय अभ्यासमा नै हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले हिजोको दिनलाई ‘कालो दिन’को रुपमा दर्ज भएको बताइन् ।
