- शनिबार, २७ असार, २०८३
काठमाण्डू, २७ माघ– संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट आज पनि अध्यादेश पारित गर्ने विषय सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छैन ।
यसअघि बिहीबार बसेको प्रतिनिसभा बैठकबाट उक्त विषय हटाइएको थियो । शुक्रबारको बैठकमा पनि कार्यसूचीमा राखिएको थिएन ।
प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सत्तापक्ष राष्ट्रिय सभामा अल्पतमा छ । ५९ सदस्यीय सभामा दुई मनोनितसहित सत्तापक्षमा २९ सांसद् छन् । ३ सांसद रहेको जसपा नेपाललाई फकाउने काँग्रेस–एमाले प्रयास सफल भएको छैन ।
काँग्रेस र एमालेका नेताले अध्यादेशमा सहयोग गर्न जसपाले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उपप्रधासहित गृह वा स्वास्थ्य मन्त्रालय मागेको दाबी गरिरहेका छन् । जसपा नेताहरुले भने आफूहरुले कुनै सर्त नराखेको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सरकारले गत १८ माघमा सुरु संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू पेस गरेको थियो ।
। ६० दिनभित्र संघीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानूनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ ।
दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने बैकठमा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८१ पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । संसदमा विचारधीन विधेयक फिर्ता नै नलिई सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्नेछन् । गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने तथा नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
गृहमन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ गर्ने कार्यसूचीमा छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
विधायन विधेयक, २०८० सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनको विभिन्न बुँदाहरू र विधेयकका दफाहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने पनि कार्यसूची छ ।
