- सोमबार, १० चैत, २०८१
काठमाण्डू, २२ माघ– सरकारले काठमाण्डूको बाँसबारीस्थित छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यमा संलग्नहरुमाथि कारबाही नगर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रहरीले जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न हुनेमाथि मुद्धा चलाउनुनपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्धा
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश भएको पुष्ट गरे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले त्यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । यद्यपि उक्त जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न चौधरी ग्रुपले जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आइसकेको भन्दै अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएर हकदाबी त्यागी सकेको छ । कब्जा भएको जमिन नै सरकारको नाममा फिर्ता भइसकेकाले मुद्धा चलाउन जरुरी नभएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा जालसाजी गरेर हत्याएको आरोपमा सिआईबीले नै १८ माघ २०८० मा व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए ।
उक्त समूहले १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर ‘चाँदवाग विद्यालय’ चलाउँदै आएको थियो ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायणसिंह थापा र चौधरीका व्यवसायिक साझेदार सञ्जय ठाकुर पनि पक्राउ परेका थिए ।
