- शनिबार, २७ असार, २०८३
काठमाण्डू, २२ माघ–सरकारले हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश संघीय संसदका दुवै
सदनबाट स्वीकृत हुने कि नहुने हो भन्ने विषयले नेपाली राजनीति गर्माएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षको सुविधाजनक बहुमत भएकाले अध्यादेश स्वीकृत नहुने कुरै भएन ।
तर, राष्ट्रियसभामा भने सत्तापक्ष अल्पमतमा छ । यस्तोमा राष्ट्रियसभामा ३ सिट रहेको उपेन्द्र यादव जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ । जसपा खुलेर सत्ता वा विपक्ष दुवै मोर्चामा छैन । तर, संघीय सरकार र मधेस सरकार दुवैमा जसपा सहभागी छैन । यद्यपि गत ६ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा जसपाले पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
जसपाका एक नेताले संसदीय अंक गणितका कारण आफूहरुको हात माथि परेको बताए । उनले प्रमुख दुई सत्ताघटक काँग्रेस र एमालेले अध्यादेशमा सघाउन र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘नेपालको राजनीतिमा केही समय कर्नरमा परेको जस्तो भएका थियौं । हामी फेरि निर्णायक भएका छौं । अहिले हाम्रो हात माथि परेको अवस्था छ’, ती नेताले भने, ‘काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमा सहयोग गर्न र सरकारमा सहभागी हुन भन्नुभएको छ ।’
संघीय सरकारमा महत्वपूर्ण पोटफोलियोसहित मन्त्री र मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्री दिनेसम्मको संकेत काँग्रेस र एमालेबाट आएको दाबी जसपा नेताहरुको छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले हाल मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
मधेस सरकारमा सहभागी काँग्रेस र एमाले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग असन्तुष्ट छन् । संघीय सरकारप्रति अध्यक्ष राउत क्रुद्ध छन् । यदि जसपा नेपालले अध्यादेशमा सहयोग गरेर सत्तारुढ दलका अगाडि उत्पन्न संकट व्यवस्थापनमा सहयोग गरे जसपा सरकारमा सहभागी हुने करिब निश्चितजस्तै छ ।
जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक जारी रहेका बेला सोमबार १० मिनेटको फरकमा पहिला ओली र पछि देउवाले यादवलाई फोन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, दुवै जनालाई यादवले आफूहरु आन्तरिक छलफलमै रहेको भन्दै निर्णय गर्न बाँकी रहेको जवाफ दिए ।
‘ओलीजीले राजेश बज्राचार्य र देउवाजीले रमेश लेखकको मोबाइलबाट फोन गर्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘हाम्रो अध्यक्षजीले निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको जवाफ दिनुभयो ।’
सोही बैठकले अध्यादेशबारे सुझाव दिन सह–अध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले सुझाव पेश गर्नुअघि मंगलबार भूमि विषयका जानकारहरुसँग छलफल गरेको छ ।
सरकारले आगामी २४ माघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकबाट अध्यादेश पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद् छन् ।
यस्तै विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ जना छन् ।
