- बुधबार, ३१ असार, २०८३
काठमाण्डु, ४ पुस– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान
आयोग ऐन–२०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप नरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति खतिवडाले आवश्यक परेको बेला जोसुकैसँग छलफल गर्ने अधिकार समितिसँग भएको तर प्रधानमन्त्रीले यही विधेयकमा छलफल गरौं भनेर नबोलाएको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आचरणमा आँच आउने र मान मर्यादा हुने किसिमले भ्रम फैलाइएको बताए । उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरू नउम्किने र निर्दोष नफस्ने गरी विधेयकमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले समितिमा छलफल गरेर कसैले दुःख नपाउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलाउनुभएको छैन । विधेयकको बारेमा हामी सबैसँग छलफल गर्छौं । हामी आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रीहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गर्छौं । तर प्रधानमन्त्रीले यसरी बोलाएर विधेयकमा छलफल गरौं भन्नुभएको छैन । सरकार एउटा अख्तियारले चलाउने र एउटा प्रधानमन्त्रीले चलाउने हुँदैन । कानून बनाउँदाखेरी भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अख्तियारले गर्ने काम पनि राम्ररी गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । त्योसँगै मान्छेहरूले रिसइबीका भरमा दुःख पनि नपाऊन् भन्ने हो । अख्तियारकै आयुक्तमाथि मुद्दा पर्ने र प्रतिशोधको राजनीति गरेको पनि हामीले सुनेका छौं । अख्तियारले पनि जथाभावी कसैलाई मुद्दा नचलाओस् र मुद्दा चलाएको भरमा कसैलाई अन्याय पनि नहोस् । भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरू नउम्किऊन् र निर्दोष नफसून् भन्ने हाम्रो चाहना छ । उपसमितिले विधेयक समितिमा पेस गरेको छ । हामी समितिमा छलफल गरेर कसैले दुःख नपाउने गरी संशोधन गर्छौं’, खतिवडाले भने ।
उपसमितिले नीतिगत बाहेकका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि पनि आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने गरी संशोधन गर्न सुझाएको छ। अबको केही समयमा विधेयकमाथि छलफल सुरू गर्ने समितिको तयारी छ ।
(न्युज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा)
