- बिहीबार, ३२ असार, २०८३
काठमाण्डु, २२ मंसिर– सरकारको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्यवन भइसकेको भन्न नमिल्ने बताएको छ ।
काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बीआरआई कार्यान्यवन भएको नभई ‘फ्रेम वर्क’ मा मात्र समझदारी भएको बताए । महतले यस्तै सम्झौता आफू परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला सन् २०१७ मै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बीआरआई कार्यान्वयन भएको अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरे ।
‘अहिल्यै बीआरआई कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
‘फ्रेम वर्क’ मा मात्र समझदारी हो । समझदारी गर्दैमा बीआरआई कार्यान्यवन भएको मानिँदैन । सम्झौता त म परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला २०१७ मै भएको थियो । अहिलेसम्म कार्यान्वन भएन’, महतले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबीच बीआरआईअन्तर्गत विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने समझदारी भएको थियो । काँग्रेस र एमालेबीच अनुदानमा मात्र बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउने गरी ‘प्रेम वर्क’ मा समझदारी भएको थियो । नेपाली पक्षले बुझाएको उक्त ‘प्रेम वर्क’ मा चीनले असहमति जनाएपछि ऋण वा अनुदान भन्ने नलेखी सम्झौतामा ‘एड फाइनान्सिङ’ भनिएको छ ।
महतले एडको अर्थ ऋण वा अनुदान दुवै हुने भन्दै आफूहरु ऋणमा बीआरआई अगाडि बढाउन नहुने पुरानै अडानमा अडिग रहेको स्पष्ट गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा र आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि ऋण नभई ती परियोजनाहरु अनुदानमा अघि बढाउने समझदारी भएको बताएकाले अहिल्यै शंका नगर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुँदा ऋणको कुरा आए नेपाल त्ष्सबाट पछि हट्ने उनले बताए । ‘परियोजना सम्झौता हुँदा अनुदानमा भयो भने अघि बढ्छ । यदि एड भनेको ऋण पनि हो अनुदान पनि हो भन्न थालियो भने नेपाल त्यसमा जान सक्दैन’, महतले भने ।
महतले देशहरुसँग ऋण लिने अवस्थामा नेपाल नरहेको प्रष्टीकरण दिए । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र इन्फ्रास्टक्चर बैंकलगायतबाट सहुलियातको अण लिँदै आइएको र त्यसैमा जोड गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल द्विपक्षीय ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैन । द्विपक्षीय ऋणको अनुभव त्यति राम्रो पनि छैन । त्यसैले चीनबाट मात्र होइन, भारत, अमेरिका, जापान, बेलायत कुनै पनि देशबाट ऋण सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टकोण हो’, महतले भने, ‘बीआरआईअन्तर्गत पनि ऋण लिनुहुँदैन । हामीले सुस्पष्ट ढंगबाट अनुदान सहयोगका आधारमा मात्र बीआरआई ‘फ्रेम वर्क’ अगाडि बढाउने भन्ने दृष्टिकोण थियो ।’
उनले दुई दलबीचको समझदारीअनुसार चीनसँगको सम्झौतामा त्यसो नभनेर ‘एड फाइनान्सिङ’ अर्थात वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहयोग लिने भन्ने उल्लेख भएकाले केही द्विधा भएको उल्लेख गरे । समझादारीमा ऋण वा अनुदान भन्ने स्पष्ट भाषा उल्लेख नहुँदा ऋणतिरको ढोका खुल्छ कि भन्ने आशंकालाई गलत भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
आफूले ०१७ मा एमओयू गर्दा पनि ऋण शब्द उल्लेख नभएको प्रष्टीकरण महतले दिए । आफूले गरेको समझदारीमा सहयोग आदानप्रदान, कनेक्टिीभिटी आदिमा लगानी गर्ने भन्ने रहेको महतले बताए ।
चीनले कोभिड–१९ अघिदेखि नै घोषण गरेरको अनुदान सहयोग कार्यान्वयन नभएको चर्चा गर्दै महतले पहिल्यै घोषणा गरिएका अनुदानलाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत कार्यान्यवन गर्न चीनलाई सुझाव दिए ।
‘परियोजना कार्यान्वन गर्ने बेलामा स्पष्ट रुपमा अनुदानका रुपमा अगाडि बढाऔं भन्नुपर्छ । हामीले अनुदान भन्दा चीनले स्वीकार गरेको अवथामा ती परियोजना अगाडि बढ्छ्न् । अन्यथा यसलाई स्थगितमा राख्नुपर्छ’, महत भन्छन् ।
