- शनिबार, २ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २४ कात्तिक– आज (शनिबार) बसेको एमाले सचिवालय बैठकले मानव तस्करीमा मुछिएका केशी प्रदेशका निवर्तमान कानुनमन्त्री एवं एमाले नेता लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि कोशी प्रदेश कमिटीले गरेको कारबाही अनुमोदन भएको छ ।
शनिबार एमाले मुख्यालय च्यासलमा बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रदेश कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन ।
एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बैठकपछि भने, ‘लिलावल्लभ अधिकारीको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यो प्रश्नको कानुनी निरूपण नभएसम्मका लागि कोशी प्रदेश कमिटीले उहाँलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीहरू र पार्टी सदस्यताबाट समेत मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै उहाँलाई सबै खालका जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
ती आरोपहरूबारे बस्तुनीष्ठ, तथ्यपरक र गम्भीर छानबिनमा सरकारले गर्ने र त्यसमा पार्टीको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि बैठकबाट भएको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले शनिबार विज्ञप्ती जारी गरी अधिकारीलाई पार्टीका सबै पदबाट मुक्त गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद तथा संगठित सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
प्रदेश कमिटीले पनि मन्त्री अधिकारीको भ्रमणसंग जोडिएर लागेको मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन तथा गहिरो अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अधिकारीमाथि पदको दुरूपयोग गर्दै गैरकानुनी तरिकाले मानिसहरू जापान पुर्याउन खोजेको आरोप छ।
अधिकारी कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई जापान उडेका थिए। तर त्यहाँको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित उनीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेपछि यो प्रकरणको सार्वजनिक भएको थियो।
डिपोर्ट भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा भन्दै राजीनामा दिएका थिए। जापानले डिपोर्ट गरेका तीन जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डे पनि सोही अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकाहरूले आफूहरूले जापान जानका लागि १० देखि १३ लाख रूपैयाँसम्म बुझेको प्रहरीलाई बताएका छन्।
