उपसभामुख हटाउन खोजेपछि माओवादी र रास्वपाको काउण्टर प्लानः तीन नागरिकता र दुई पासपोर्ट बोकेको आरोप लागेका संसदका महासचिवतिर सुई

काठमाण्डु टुडे २०८१ भदौ २५ गते १३:२० मा प्रकाशित

काठमाण्डु, २५ भदौ– सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई आचरणविरुद्धको अभियोगमा हटाउने तयारी गरेपछि प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काउण्टर योजना बनाएका छन् ।

उनीहरुले संघीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने भएका छन् । पाण्डेयलाई दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध गर्नेसम्मको तयारी ती दलले गरेका छन् । ‘औपचारिक रुपमा उपसभामुखलाई हटाउने भन्ने प्रस्ताव सत्तापक्षबाट आएको छैन’, माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘त्यसो हो भने उमेर ढाँटेर, किर्ते नागरिकता लिएका संसदका महासचिवलाई पनि हटाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर हामी संसद अवरुद्ध गर्छौं ।’

पाण्डेयले उमेर घटाएर दोस्रोपटक नागरिकता लिएको विषय यसअघि संसदमा उठेर सेलाएको थियो । यस्तै उनले पछि लिएको नागरिकता पेश गरेर राहदानीसमेत लिएका थिए । उनीसँग तीनवटा नागरिकता र दुईव पासपोर्ट रहेको विषय संसद्‍मा धेरैपटक उठेको थियो ।
पाण्डेयले २०६६ सालमा ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएका थिए । त्यसबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरिरहेको छानबिन काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरबार बनेपछि रोकिएको छ ।
पाण्डेयले पहिलोपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट २०४६ साल असार २८ गते ३५० नम्बरको नागरिकता लिएका थिए । त्यसमा उनको जन्ममिति २०२६ असोज १५ उल्लेख छ ।

पाण्डेयले २०६६ भदौ ८ मा हराएको भन्दै दोस्रोपटक नागरिकता लिएका थिए । दोश्रो नागरिकतामा उनको उमेर २०३२ पुस २६ छ । २०६७ सालमा सहन्यायाधिवक्तामा सेवा प्रवेश गर्दा उनले पहिलो नागरिकता प्रयोग गरेको रेडर्कबाट खुल्छ ।

जब कि त्यसको एक वर्षअघि उनले हराएको भन्दै ६ वर्ष उमेर हटाएर नयाँ नागरिकता लिएका थिए । १० वर्षको अवधिमा उनले फरकफरक प्रयोजनका लागि दुईवटै नागरिकता प्रयोग गरेको पाइएको छ । २ साउन २०६९ मा पाण्डेयेले नयाँ नागरिकता प्रयोग गरी पाल्पा जिल्ला प्रशासनबाट साधारण राहदानी लिएका छन् ।

त्यसको पाँच महिनापछि पुरानै नागरिकताका आधारमा २० मंसिर २०६९ मा राहदानी विभागबाट विशेष राहदानी लिएका छन् । पाण्डेको साधारण राहदानीमा जन्ममिति २६ पुस २०३२ र विशेष राहदानीमा १५ असोज २०२६ उल्लेख छ । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसदमा धेरैपटक यो विषयमा कुरा उठाएको थियो ।

तर, एमालेले पाण्डेयको प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ । पाण्डेय २३ माग २०८० मा सभामुख देवराज घिमिरे र तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको महासचिव नियुक्त भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बचाउमा बहस गरेका कारण उनलाई सहमहान्यायाधिवक्ताबाट सिधै प्रतिनिधिसभाको सचिव नियुक्त गरिएको हो ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us