
काठमाण्डु, ४ साउन– नेपाल राष्ट्रबैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो ।
बिहान राष्ट्रबैंक सञ्चालक समिति बैठकले नीति पारित गर्ने र अपराह्नतिर सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई एकसरो ब्रिफिङसमेत गरेका थिए ।
सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी नयाँ अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राय लिएर केही समयपछि मात्र नीति ल्याउने मनस्थितिमा थिए ।
तर, अर्थमन्त्री पौडेलले ढिला नगर्न भनेपछि राष्ट्रबैंकले हतारहतार नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दियो । डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएसँगै मौद्रिक नीति रोकियो ।
श्रोतका अनुसार खतिवडाले शुक्रबार नीति नल्याउन राष्ट्रबैंकमा सिधै हस्तक्षेप गरेका हुन् । गभर्नर र अर्थमन्त्री चलाइसेकका खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत विश्वासमा लिएर मौद्रिक नीति रोकेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयमाथि खतिवडा हाबी हुँदा अर्थमन्त्री पौडेल भने निरीह देखिएका छन् । औपचारिक रुपमा मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम समयमा पुगेर रोकिनुको कारणबारे केही बताएका छैनन् ।
अर्थका कर्मचारीहरु ‘छायाँ अर्थमन्त्री’ खतविडाका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।
‘बिहान बोर्ड बैठकले पारित मौद्रिक नीति पारित गर्ने र अपराह्न सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो’, श्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारबाटै रोक्नु भन्ने निर्देशन आएकाले रोकियो ।’ नयाँ सरकारले प्राथमिकता समेट्नुपर्ने भन्दै खतिवडाले रोकेको दाबी श्रोतको छ ।
यद्यपि अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारका तर्फबाट नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाइसकेका थिए । उनको सुझाव समेटेर तयार पारिएको नीतिको मस्यौदाबारे बिहीबार गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
कोभिड–१९ महामारीका समयमा अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएका बेला लिइएको कतिपय संकुचनकारी नीतिमा लचकता अपनाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी मौद्रिक नीति आउन लागेको थियो । धितोपत्र बजारमा लगाइएको सीमा, घरजग्गा कारोबारमा गरिएको नियमनजस्ता विषयमा उदार मौद्रिक नीति आउने चर्चा चलेको थियो ।
बाणिज्य बैंकहरुको व्याजघर घटेको तथा बजारमा अधिक तरलता भएका कारण राष्ट्रबैंकले तरलता खिचिरहेको छ । यस्तै रिकभरी दबाबमा रहेका बैंकहरुको कर्जा विस्तार नहुँदा मुनाफा खुम्चिएको छ ।