- सोमबार, ११ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २८ असार– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिला, दलित र धार्मिक अल्पसंख्यकहरुका अधिकार खोस्न काँग्रेस–एमालेले सत्ता गठबन्धनको सहमति गरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा उनी काँग्रेस–एमालेसँग कठोर रुपमा प्रस्तुत भए । प्रचण्डले ०४८, ०५१ र ०५६ को प्रतिनिधिसभामा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगण्य रहेको र आफूहरु अन्तरिम संसद हुँदै पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा महिला र दलितको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत हेर्न आग्रह गरे । १३ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ०४८ सालमा १ प्रतिशत र ०५१ र ०५६ मा शून्य सहभागिता रहेको बताए ।
यस्तै आधा आकाशका हकदार महिलाहरुको प्रतिनिधित्व कहिले ०४ प्रतिशतदेखि ०६ प्रतिशतसम्म रहेकामा अहिले प्रतिनिधिसभामा ३३ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत पुगेको स्मरण गरे । संविधान संशोधन गर्ने भए महिलालाई राज्यका सबै तहमा ५० प्रतिशत र दलितलाई १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफ्नो प्रस्ताव रहेको बताए ।
समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नष्ट गर्न स्थिरताको नारा दिइएको भन्दै अधिकार पाइसकेका जनता पछि फर्कन तयार नरहेको चेतावनी दिए । अभिजात र बिचौलियाहरुका घरमा मध्यरातमा गरिएको सहमतिले संविधानमा जनताले पाएका अधिकार खोस्न नसक्ने उनको चुनौती थियो । ‘संविधन संशोधनजस्तो गम्भीर र जटिल विषयमा खेलाँची नठान्नुहोला ।, राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर गर्न सक्नुुहुन्छ संविधान संशोधन ? कताकता तपार्इंहरुले स्थिरताको नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त पार्न खोजेको गन्ध आएको छ । तपाईंहरु ०४७ तिरै फर्काउन खोज्नुभएको होला । केही पश्चिममा दशेहरुको नक्कल गरेर नेपालाई दुई दलीय बनाउन तपाईंहरुले गरेको षड्यन्त्र ओपन सेक्रेट छ । ०४७ देखि ०५३ सम्म त तपाईंहरुले भनेकैजस्तो अवस्था थियो नि ? स्थिरता थियो र ? ४७ देखि ६३ सम्म १६ वटा सरकार बनाउने तपाईंहरुले होइन ? के स्थिरता थियो त्यो ?’, उनले भने, ‘ विशेष गरी काँग्रेस र एमालेका दलित सांसदलाई सोध्न चाहन्छु । त्यतैतिर फर्किनुभएको हो तपाईंहरु ?’ ।
संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने खुला छलफल गर्न आउन आग्रह गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, दलित, महिला, विपन्न वर्ग, ीमान्त वर्गा। जाति र क्षेत्रको अधिकार खोस्न नभई बढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे ।
तर, माओवादीले लडेर ल्याएको संविधान र व्यवस्थाका उपलब्धी खोस्न किबमार्थ नदिइने उनको चेतावनी थियो । ‘महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुुस्मिल, धार्मिक र अल्पसंस्ख्यकलाई राज्यका संयन्त्रमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने षड्यन्त्र अब नेपालमा किमार्थ सम्भव छैन’, उनले भने, ‘हिजो जसको प्रतिनिधित्व शासकहरुको दयामा केन्द्रित थियो । आज संविधानबाट नै सुनिश्चित गरिएको छ । दलितको प्रतिनिधित्व ०४८ मा १ जना, ०५१ मा शून्य, ०५६ मा पनि शून्य थियो । माओवादी अन्तरिम संसदमा आएपछि १६ जना र ०६४ को संविधानसभामा ५१ जना थियो । ०७४ मा ०६ प्रतिशत र अहिले ०५ प्रतिशत छ । जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलितले ५ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा पनि पोलेको छ तपाईंहरुलाई ?’
प्रचण्डले ०६३ मा माओवादीको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व भएपछि महिला सहभागिता ०५ प्रतिशतबाट बढेर एकैपटक २९ प्रतिशतको रेकर्ड कायम भएको स्मरण गरे । ‘महिला र दलितको यो हिस्सेदारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सम्भव छैन ? काँग्रेस र एमालेका महिला सांसदहरु तपाईंहरु फेरि संविधान संशोधन गरेर ३ प्रतिशतमै पुग्न हुनुभएको हो ? इतिहासलाई पछाडि फर्काउन खोजिएको छ । सीमित अधिकारलाई उल्ट्याएर आधा आकाशलाई प्रतिनिधित्वबिहीन गराउन खोजिएको छ ।’
समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र धार्मिक अल्पसंख्यकको समावेशी प्रतिनिधित्वका कारण अस्थिरता भएको भन्ने तर्क स्वीकार्न तयार नभएको बताए ।
‘अभिजातहरुले स्थिरताको नक्कली तर्क गरेर तपाईंहरुको प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मान खोस्न खोज्दैछन् । बिचौलिया र अभिजात वर्गको घरमा बसेर हस्ताक्षर गर्नुभयो । यो मान्य छैन’, उनले भने, ‘महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयहरुलाई यो मान्य हुनेछैन । संख्या पुगोस् या नपुगोस । माओवादी यहाँ आइपुगेको संख्याले मात्र होइन । इतिहासमा तपाईंहरुको भूमिका दर्ज होस । इतिहासमा सबै जाति, वर्ग, भाषा, धर्मको अधिकार सुनिश्चित होस ।’ प्रचण्डले आफूले जनताको अधिकार खोस्ने प्रयासविरुद्ध आजैबाट प्रतिवाद र प्रतिरोध सुरु गर्ने चेतावनी दिए । यद्यपि उनले आफ्नो प्रतिरोध भूमिगत र सशस्त्र नहुने स्पष्ट गरे ।
