- बिहीबार, ३ जेठ, २०८१
काठमाण्डु, ४ असोज– वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले दुई साताभित्र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्ययोजना पेश गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।
समिति बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको पनि बैकठले गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यामबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कानूनी व्यवस्था र कार्ययोजना तयार पार्ने निर्णय भएको छ ।
वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवम् कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।
त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवम् नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
