- शुक्रबार, २७ असार, २०८२
काठमाण्डु, २१ भदौ– काँग्रेस नेता उद्धव थापा दुईपटकसम्म अदालतको आदेशबाट कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् ।
थापा पहिलोपटक २१ असारमा मुख्मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्री बनेका थापा २२औं दिनमा अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भए ।
त्यसविरुद्ध निर्वमान मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च गएका थिए । सभामुखले मत दिएर असंवैधानिक रुपमा गठित सरकार खोज गरी आफ्नो नेतृत्वमा अर्को सरकार गठनका लागि परमादेश मागेका थिए कार्कीले । तर, अदालतले परमादेश दिएन । तर, सभामुखसमेतको समर्थनमा असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै उनलाई ११ असारमा सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदियो ।
त्यतिबेलै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा हस्ताक्षर गर्न नमिल्नै भन्दै रेफ्रीको रुपमा हुनुपर्ने सभामुखको भूमिका र जिम्मेवारीको सीमा स्मरण गराएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले गौतमलाई सभामुखबाटै राजीनामा गराएर प्रदेशसभामा प्राविधिक रुपमा बहुमत जुटाए । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले १६ साउनमा दोश्रोपटक थापालाई नै मुख्मन्त्री नियुक्त गरे । विश्वासको मत दिने बेलामा एमालेले उपसभामुख र उपसभामुखपछि बैकठको अध्यक्षता गर्ने पालोमा रहेका ५ जना ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गरायो ।
सत्ता गठबन्धनबाट काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीको अध्यक्षतामा ४ भदौमा बैठक बस्यो । मन्सुरी स्वयंले थापालाई विश्वासको मत दिए । त्यसपछि ६ भदौमा एमाले दल नेता कार्की परमादेशको माग लिएर सर्वोच्च पुगे । दोश्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि बिहीबारसम्म थापा ३८ दिन पदमा रहे । यद्यपि यसअघि नै प्रदेश सरकारलाई अदालतले कुनै दुरगामी महत्वका निर्णय नगर्न भनिसकेको थियो ।
एकपटक अदालतले असंवैधानिक भनेर सभामुखको सीमा सम्झाइसकेपछि फेरि बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई विश्वासको मत दिन लगाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णयमा अदालतले झापड हानेको छ । कोशी प्रदेशसभामा ९३ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ छन् । तर, त्यसमध्ये एक पहिला सभामुख र पछि ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा बैठकको अध्यक्षता गरेकाले उनीहरुको गणना सांसदको रुपमा गर्न मिल्दैन । विपक्षी गठबन्धनमा पनि एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ मात्र सांसद छन् ।
तर, अब थापा फेरि मुख्यमन्त्रीमा फर्कने सम्भावना करिब सकिएको छ । अघिल्लोपटक अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पुनः सरकार बनाउने विकल्प खुला रहेको बताएको थियो । तर, यसपटक धारा ७६ को ३ मा जान आदेश दिएको छ । जसअनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
तर, एक महिनापछि विश्वासको मत लिनैपर्छ । विश्वासको मत पाउन नसके उनको सरकार ढल्छ र अन्तिम विकल्पका रुपमा रहेको धारा ७६ (५) अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने एकल व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार भन्नेतिर जान्छ । त्यरी गठित सरकारका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसके मध्यावधि निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
