
काठमाण्डु, २२ साउन– ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी पहिले नेपालको भूभाग थियो, पछि हटाइयो । हटाइएको रहेछ, इतिहास खोज्दै जाँदा । त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यतिबेला पनि मलाई थाहा थियो । अब यहाँ ठूलै उपद्रो मच्चिनेवाला छ । र, मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ । नभन्दै हट्नुपयो पनि ।’ यो भनाइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुईदुईपटक ९२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७० प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयका कारण ओली सत्ताच्युत भए । तर ओलीले आफूले गरेको कमजोरी स्विकार्नुको साटो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेकाले आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको दोहोयाउँदै आएका छन् ।
उक्त भूभाग समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संघीय संसद्बाट सर्वसम्मतिमा पारित भएको थियो । तर पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले भोटका लागि सोमबार राजधानीमा दोहोर्याएको पुरानै अभिव्यक्तिले आन्तरिक मामिला र राजनीतिमा मित्रराष्ट्रसँगै अदालतलाई पनि तान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नागरिक दैनिकबाट