- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २७ जेठ– सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार आदेश दिएको हो । आदेशमा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।
संसद विघटनको भोलिपल्ट सरकारले गत ९ जेठमा नागरिकता अध्यादेश सिफारिस गरेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन स्वीकृत गरेकी थिइन् । अदृश्य शक्तिको इशारामा प्िरधानमन्त्री केपी ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन पाउन संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला अदालतको आदेश आएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहितले संसद छलेर ल्याइएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न कारण देखाउ आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अध्यादेशमार्फत् नागरिकता कानुन संशोधन गर्दै सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा र बाबु नभएको स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था सरकारले ऐन संशोधनमार्फत गरेको थियो । आदेशमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउनलाई विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको छ । ‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइयो भने संविधानप्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने देखिन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ ।
कानून बनाउने अधिकार संसदमा निहित हुने भन्दै आदेशमा संसद नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे सीमित अवधिका लागि मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने अभ्यास स्मरण गराएको छ । ‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ । विधायिका छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
नागरिकता दिन नयाँ विषय थप्नुपर्ने वा भइरहेको ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भए व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनका आधारमा नियमित र व्यवस्थित गरिनुपर्ने अदालतको भनाइ छ । नगरिकता ऐन–२०६३ लाई संविधान अनुकूल बनाउने अध्यादेश विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्नाका स्पष्ट कारण खुलाउन नसकेको जिकिर अदालतको छ ।
‘करिब तीन वर्षअघिदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्काल के कारणले आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको छैन’, अदालतले भनेको छ । सर्वोच्चले नागरिकता कानून बनाउने काम संसदबाटै गर्न पनि भनेको छ ।
