- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ वैशाख–सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको हो । स्रोतका अनुसार मुलुक कोभिड–१९ महामारीमा रहेका बेला पार्टीभित्र सल्लाह नगरी अध्यादेश ल्याउनु गल्ती भएको महसुस प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।
पार्टीभित्र संगठित विरोध र बाहिरबाट समेत चर्को आलोचना खेप्नुपरेपछि अन्नतः प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश प्रकरणमा पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार बालुवाटारमा भएको छलफमा ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका थिए । ओलीले हिजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कानूनविदहरुसँग पनि अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रियाबारे सल्लाह गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउने गरी दलसम्बन्धी र प्रतिपक्षी दलको भूमिका कमजोर बनाउने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गरेको थियो ।
उक्त कदमलाई लिएर आफ्नै दल नेकपाभित्र ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो । बिहीबार उपाध्यक्ष बामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा ९ मध्ये ६ सचिवालय सदस्यको बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प नरहेको निस्कर्ष निकालेको थियो ।
यस्तै बुधबार काँग्रेससहित सबै प्रतिपक्षी दलको बैठकले सरकारविरुद्ध प्रतिरोध आन्दोनल थाल्ने निर्णय गरेका थिए । ओलीले नेकपा नेताहरुसँगको छलफलमा दलसम्बन्धी अध्यादेश नेकपातर्फ लक्षित नभई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि ल्याएको बताएका थिए ।
यस्तो चर्चाका बीच ती दुई दलले बुधबार राति एक्कासि पार्टी एकीकरणको घोषणा गरे । बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन परको छ ।
यो प्रकरणमा ओली सम्पूर्ण रुपले असफल भएको विश्लेषणका बीच सरकारले गल्ती सच्याएको छ ।
