- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डु, २८ जेठ – नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
यसअघि गरेको दुई चरणको आन्दोलनको समीक्षा गरी तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिएको पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताएका छन् ।
विष्टले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको महासंघको विज्ञप्तिमा मध्यान्हमै लाल्टिन जुलुश निकाल्नेदेखि लिएर सिटी जुलुशसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ ।
महासंघले आगामी असार ३ गते प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाउने, ६ गते संकलित हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने, १० गते कार्टुन प्रदर्शन गर्ने, १५ गते जिल्लाका सबै शाखाहरूबाट आफ्ना क्षेत्रका सांसदहरूलाई सन्देश पठाएर ध्यानाकर्षण गर्ने, २० गते प्रेस स्वतन्त्रतासभाको आयोजना गर्ने, २५ गते दिउँसै लाल्टिन जुलुश गर्ने र ३० गते देशव्यापी सिटी जुलुश र सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
वैशाख २९ देखि जेठ २५ गतेसम्म दुई चरणमा गरिएको आन्दोलन पूर्ण रूपमा सफल भएको भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘आन्दोलनमा आमसञ्चारकर्मी, सञ्चारसम्बद्ध संघ–संगठन, सञ्चारमाध्यम, विभिन्न पेशाकर्मीहरु, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु र आम जनताको सहयोग र सहभागितासमेत प्राप्त भएको छ ।’
तेस्रो चरणको आन्दोलनका लागि महासंघले देशव्यापी हस्ताक्षर संकलनदेखि लिएर देशव्यापी सिटी जुलुशसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
‘नेपाली प्रेस जगतका जायज मागहरु अघि सारेर आन्दोलित नेपाल पत्रकार महासंघ र समग्र सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकारले उपेक्षा गरेकोमा बैठकले दुःख प्रकट गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, विशुद्ध पेशागत स्वतन्त्रताको माग राखेर गरिएको आन्दोलनलाई सरकारले राजनीतिक रङ दिनु र विदेशी दातृ संस्थासंग जोडेर लाञ्छित गर्नु आपत्तिजनक छ ।’
महासंघले विगत ६ दशकदेखि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि संघर्षरत् महासंघ कुनै पनि पक्षको अभिष्ट पूरा गर्ने आन्दोलनको पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रहेको महासंघले जनाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र यसको विश्वव्यापी मान्यताविपरित हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
