- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डु, २८ जेठ – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न नहुने साझा विवेकशील पार्टीले बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले भनेको छ, ‘राजनीति भागबण्डाले राज्यका विभिन्न अङ्गहरू नै जर्जर भइरहेको अवस्थामा फेरी राजनीतिक भागबन्डाकै उद्देश्य राखेर लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको अडान छ ।’
विज्ञापनमा संविधानमा उल्लेखित समावेशीताको सिद्धान्त पालन भए नभएकोबारे लोकसेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गर्न र आवस्यक देखिएमा विज्ञापनको शर्त परिमार्जनको सुझाव दिन सकिने तर संसदीय समितिले स्वायत्त संवैधानिक आयोगको काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी विज्ञापन नै रद्द गर्ने निर्देशन दिनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको सो पार्टीको ठहर छ ।
एकातिर लाखौंको संख्याका शिक्षित र सक्षम युवा बेरोजगार हुनु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सक्षम कर्मचारीको अभावमा स्थानिय सरकारका नियमित काममा व्यवधान पुगेको सर्वविदितै छ भन्दै प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी छनौट गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक निकायका रुपमा लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता आम जनतामा अझै कायम छ । साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता र स्वायत्तामा आँच आउने काम कसैबाट पनि नहोस् भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित सबैमा साझा पार्टी स्मरण गराउन चाहन्छ ।’
