- आइतबार, २८ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, १ जेठ– सांसदहरुले जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने निजामति कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कामसु) नम्बर घटाउन सक्ने 
व्यवस्था कानूनमै प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी संघीय निजामति कर्मचारी सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने क्रममा उनीहरुले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि कामसुमा शतप्रतिशत नम्बर पाउने प्रावधानले विकृति बढाएको बताए । सांसदहरुले विभागीय प्रमुख मात्र नभई सबै तहका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सम्भौता गराउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
तोकिएको समयमा काम पूरा नगरे पनि विभागीय प्रमुखले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने नीतिले विकास आयोजना अलपत्र परेको सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै सांसदहरुको निस्कर्ष छ । ‘हाकिमहरुको चाकडी गरेर शतप्रतिशत नम्बर पाउने भएपछि काम किन गनुप-यो ?’, नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले भने, ‘कार्यसम्पादन मूल्याङकन गोप्य होइन, पारदर्शी हुनुपर्छ ।’ छलफलमा उपस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने जानकारी गराएका थिए । नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रीको भनाइ र प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताइन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
