
काठमाण्डु, १५ वैशाख – सरकारले लगानीको अभावमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले लगानीको अभावमा राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको प्रष्ट्याएका हुन् । मन्त्री पुनले स्थानीय जनतालाई विश्वासमा लिएर मात्रै कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
आइतबार उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना नदीको बहाव क्षेत्रमा नै निर्माण गर्न माग गर्दै पुगेका सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले स्थानीय जनता र राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा मात्रै सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने गरी अहिले त्यसको विस्तृत अध्ययनको कामलाई अघि बढाइएको पनि स्पष्ट पारे ।
बाग्लुङ र रुकुम जिल्लाको सीमामा पर्ने सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो काम अघि बढाएको छ । तर त्यो आयोजनाको काम अघि बढाउँदा नदीको बहाव अनुसार नै अघि बढाउनुपर्ने त्यस क्षेत्रका सांसदलगायतका जनप्रतिनिधिहरुको माग छ । मन्त्री पुनले प्राविधिकहरुले अध्ययन गरेपछि त्यसैको आधारमा छलफल गरेर सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
वर्षाको पानी संकलन गरेर हिउँदमा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी सरकारले सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको कामलाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि नदीको बहाव अनुकूल हुने गरी सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सरोकारवाला निकायको सरकारसँग माग छ । नदीको बहाव क्षेत्रमै सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिइएको पूर्व मन्त्री गणेशमान पुनले जानकारी दिए ।
सरोकारवाला निकायले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउँदा स्थानीय जनताको हित हुने गरी अघि बढाउन मन्त्री पुनलाई ज्ञापन–पत्रसहितको सुझाव पनि दिएका छन् ।