केपी ओलीले गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धीको प्रवक्ता बन्न मिल्छ ?

काठमाण्डु टुडे २०७५ फागुन २९ गते २२:५३ मा प्रकाशित

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक समूह घोषणा गर्दै उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारले उसलाई राजनीतिक दलको नभई आपराधिक समूहका रुपमा व्यवहार गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको उक्त कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । प्रतिबन्धित नेकपाको चाहिं त्यसबारे के धारणा छ ? अब सो पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ? यिनै प्रश्न नेकपाका पोलिट्ब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलाई काठमाण्डुटुडेले सोधेको छ । प्रस्तुत छः कार्कीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो, कता हुनुहुन्छ ?
हामी हिजो पनि जनताका बीचमा थियौं । अहिले पनि जनताकै बीचमा छौं ।

सरकारले कडाई गरेपछि हिंसात्मक गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि ?
हामी जहिले पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमै विश्वास गर्छौं । शान्तिपूर्ण राजनीति नै गरिरहेका छौं । कम्युनिष्ट कहिल्यै हिंसाका पक्षधर हुँदैनन् । प्रतिक्रियावादीहरु हिंसाका पक्षधर हुन्छन् । कम्युनिष्ट नाम गरेका प्रतिक्रियावादीहरुले जनतासँग युद्धको घोषणा गरेका छन् । जनताले आफ्नै तरिकाले त्यसको प्रतिरोध गर्छन् ।
ललितपुरको एनसेल टावरमा बम विस्फोट गराउनुभयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षको घरमा विस्फोट गराउनुभयो । चन्दा आतंक मच्चाउनुभएको छ । बम पड्काएर मान्छे मार्ने काम कसरी शान्तिपूर्ण भयो र ?
हामीले एकीकृत जनक्रान्ति गरिरहेका छौं । त्यस क्रममा हाम्रो निशानामा दलाल, पूँजीपतिवर्ग, खुसखोर, कमिशन खोरहरु छन् । तिनीहरुमाथि जनताको स्तरबाट प्रतिरोध भएको हो । आगामी दिनमा पनि त्यस्ता प्रतिरोध हुन्छन् । न्यायपूर्ण प्रतिरोधलाई हिंसा भनिँदैन । दलाल, पुँजिवादी, देशद्रोही, राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारीहरू हाम्रो निशानामा छन् ।
भन्नेबेलामा दलाल निशानमा छन् भन्ने अनि बम विस्फोटमा चाहिं सर्वसाधारण मारिएका छन् । कोही दलाल त मारिएको छैन ?
सर्वसाधारणलाई तारो बनाउने हाम्रो नीति होइन । त्यस्ता घटनामा हामी गल्ती भएको भए आगामी दिनमा सच्याउँछौं ।
 अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
यो देश र जनताविरुद्धको षड्यन्त्र हो । जनताको न्यायपूर्ण आवाजलाई शक्तिको प्रयोगद्वारा निस्तेज पार्ने सपना प्रतिक्रियावादीहरुले देखेका छन् । त्यसलाई पूरै असफल पारिन्छ । प्रतिक्रियावादीहरुले मुलुकमा युद्धको घोषणा गरेका छन् । यसभित्र मुलुकलाई अन्तहीन युद्धको भुमरीमा फसाउने षड्यन्त्र लुकेको छ । हामी यसको राजनीतिक रुपमा भण्डाफोर गर्छौं । यदि सरकार सैन्य शक्ति लगाएर दमन गर्न आउँछ भने हातमा दही जमाएर बस्दैनौं । सशक्त प्रतिकार गर्छौं । त्यो शक्ति हामीसँग छ ।
फौजी तरिकाले प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनुहुन्छ ?
हामीले फौजी तरिका नै अन्तिम भनेका छैनौं । शान्तिपूर्ण रुपमै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हाम्रो ध्येय हो । हामी त्यसको पक्षमा छैनौं । त्यो हामीमा भन्दा पनि राज्यसत्ताको व्यवहारमा भर पर्छ । सरकारको रबैया हेरेर अघि बढ्छौं ।
मानिसहरुको टिप्पणी के छ भने तपाईंहरुको माग राज्यसँग के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन ?
हाम्रो एजेण्डा स्पष्ट छन् । हामीले सार्वजनिक रुपमै पटकपटक हाम्रा एजेण्डा जनताका माझमा राखेका छौं । हामी मजदुर, किसान, श्रमजिवी वर्गको हित चाहन्छौं । मुलुकबाट दलाल, पुँजिपति वर्गको अन्त्य गरी जनताको सत्ता स्थापना गर्न चाहन्छौं । दलाल पुँजिवादी व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो स्पष्ट कार्यदिशा हो । त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो भनेको एकीकृत जनक्रान्ति हो ।
त्यसो भए फेरि युद्ध हुँदैन नेपालमा ?
हामीले कहिले युद्ध घोषणा गरेका छौं र ? युद्ध त केपी ओली र उनको मण्डलीले चाहेको छ । उसले त युद्धको घोषणा गरिसकेको छ । हामीले केही दलालहरुमाथि कारबाही गर्दा ओली आतंकित भए । किनकी ती केपी ओलीद्वारा संरक्षित मानिसहरु थिए । जनताका दुश्मनहरुलाई जनताकै स्तरबाट भएको प्रतिरोधलाई हिंसा, आतंक र अपराध भन्न मिल्छ ? अपराध त हामीले होइन, दुई तिहाइको आडम्बरमा ओली सरकारले गरिरहेको छ ।
तपाईंले वर्तमान सरकारलाई प्रतिक्रियावादी र दलालको संज्ञा दिनुभएको छ । तर, सरकारमा तपाईंहरुकै सहकर्मीहरु छन् । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको शीर्षस्त तहमै उनीहरु छन् नि ?
उहाँहरुलाई सहकर्मी भन्दा पनि पूर्वसहकर्मी भन्दा ठीक होला । उहाँहरुले जनतासँगको सम्बन्ध तोडिसक्नुभएको छ । उहाँहरु कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी चरित्रबाट च्युत भएर प्रतिक्रियावादमा पतन हुनुभएको छ । उहाँहरु जनयुद्धका एजेण्डालाई धोका दिएर संसदवादको आहालमा चुर्लुम्म डुब्नुभएको छ । यो हाम्रो आरोप होइन । नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी समूहमा रहेका बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ताको मनमा यही कुरा छ । नेतृत्वका गतिविधि मन नपर्दा पनि त्यहाँभत्रिका इमान्दारहरु विभिन्न कारणले त्यहाँभित्र रहनुभएको छ ।
यसको अर्थ नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी समूहका मानिसहरु तपाईंहरुको पक्षमा आउने विश्वस गर्नुहुन्छ ?
पूर्वमाओवादी समूह मात्र होइन, देशलाई माया गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन चाहने, दलाल पुँजिवादी व्यवस्थाका पक्षधरबाहेक सबै हाम्रो पक्षमा छन् । सच्चा देशभक्त, वामपन्थी, गणतन्त्रवादीहरूबीच ध्रुवीकरण हुन्छ ।
सरकारले वार्ताका लागि पटकपटक बोलाउँदा पनि आउनुभएन नि तपाईंहरु, वार्तामा बसेर समस्याको समाधान खोज्न सकिँदैन र ?
सरकारले वार्ताको नाटक गरेर हामीलाई अल्मल्याउन खोजेको कुरा अहिलेसम्मका घटनाक्रमले पुष्टि गरेन र ? इमान्दारीपूर्वक वार्ताको प्रयास सरकारका तर्फबाट भएको पनि छैन । हामीलाई कुनै प्रस्ताव आएको पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त तपाईंहरुमाथि लुटेरा र आतंककारी समूहको संज्ञा दिँदै वार्ताको औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ । तपाईंहरुका तर्फबाट वार्ताको ढोका खुला छ कि छैन ?
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर ।’ प्रधानमन्त्रीले हामीलाई लुटेरा, आतंककारी भनेर आफ्नै नाम काट्नुभएको छ । उहाँले अरुलाई त्यस्ता आरोप लगाउनुभन्दा पहिला एकपटक आफ्नै विगततिर फर्किए हुन्छ । ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो अनुहार नियाले हुन्छ । यो हामीले भन्नैपर्दैन, सबैलाई थाहै छ । इतिहास त्यसको साक्षी छ । झापामा एक भखारी धान भएकाहरुलाई ‘सामन्तको टाउको एक इन्च छुट्याउने’ भन्दै हत्या गर्ने उहाँ नै होइन ? त्यही वापत १४ वर्ष जेल बसेको व्यक्ति होइन उहाँ ? अहिले आएर गौतमबुद्ध र महात्मागान्धीको प्रवक्ता बन्न खोजेर कसैले पत्याउँछ ?
देशभर चन्दा आतंक मच्चाउनुभएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईंहरुलाई चन्दा नदिन अपिल गर्नुभएको छ नि ?
यो जस्तो हास्यास्पद आरोप केही हुन सक्छ ? चन्दा आतंक त हामीले होइनौं, उहाँहरुले मच्चाउनुभएको छ । राष्ट्रिय पूँजिपति वर्गका व्यापारीहरु उहाँहरुसँग हैरान छन् । चुनावमा उहाँहरुले कति पैसा उठाउनु भएको छ, हामीलाई पनि थाहा छ । वडा अध्यक्षको चुनावमा २० औं करोड खर्च कसरी गर्नुभएको छ ? सांसदको चुनावमा ५० करोडसम्म खर्च गर्ने उहाँहरु होइन र ? के नेपाली जनता यति पनि नबुझ्ने गँवार छन् ? हो हामीले पार्टी सञ्चालनका लागि स्वेच्छिक रुपमा जनतासँग सहयोग लिन्छौं । यसमा हामी कुनै ढाँटछल गर्दैनौं । तर, अरबमा चन्दा असुल्नेहरुले हामीमाथि चन्दा आतंक मच्चाएको आरोप लगाउन अलि सुहाएन कि ?

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us