‘हुर्कन नसक्ने बिरुवालाई मलजल र गोडमेल गरेर काम छैन’

तपाईंहरुको पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलेको छ, के प्रचण्डले बाबुरामलाई नेतृत्व सुम्पन खोजेकै हो त ?
उत्तराधिकारीसम्बन्धी प्रश्न कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नसुल्झिएको प्रश्न हो । रुसमा लेनिनले स्तालिनलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न खोजे । तर लेनिनले स्तालिनले मात्र सक्दैनन् कि भनेर प्रतिभाशाली मानिएका ट्राटस्कीसँग मिलेर नेतृत्व सम्हालीदिए हुन्थ्यो भन्ने विचार राखेका थिए । स्तालिनपछि खुश्चेभ नेतृत्वमा आए । जसले स्तालिनलाई सबैभन्दा धेरै डिजेनेरेटेड (उनको महत्वलाई अवमूल्यन) गर्ने प्रयास गरे ।  चीनमा माओले लि साओची र पछि लिन प्याओलाई उत्तराधिकारीका रुपमा ल्याउन खोजे । तर त्यसको संसारभर नकारात्मक प्रभाव देखियो । नेपालसहित भारत र बंगलादेशका कम्युनिष्ट पार्टीमा भने हुर्कन नसक्ने बिरुवालाई बढी नै मलजल र गोडमेल गर्ने काम हुँदै आएको छ । यो हुर्केर मेरो उचाई नाग्दैन भन्ने भएपछि त्यस्तो मान्छेमाथि नेताहरुको विश्वास ह्वात्तै बढेर जाने देखियो ।
‘हुर्कन नसक्ने बिरुवालाई बढी मलजल’ गरिन्छ भन्नुको तात्पर्य बाबुरामलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न खोजिएको सन्दर्भसँग सम्बन्धित छ कि छैन ?
मैले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई उल्लेख मात्र गरेको हो । मोहनविक्रम सिहंसँग बेलाबेला भेटघाट हुने गरेको छ । उहाँले विश्वास पात्र र आदर्शपात्र ठानेका कतिपय मान्छे अझै उहाँसँगै छन् । जसले उहाँलाई रिप्लेस गर्न सक्छ, जसले कमजोरी देखाउन सक्छ वा उहाँको नपुगेको कुरामा परिपूर्ति गर्न सक्छ त्यस्ता मान्छेसँग मिलेर काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्दथ्यो । हाम्रो त्यस्तो ‘डेमोक्रेटिक’ संस्कारको विकासै भएन । पुँजीवादभित्र बरु हामीले देख्छौ ओबामा र हिलारी क्लिन्टनसँगै काम गरिरहेका छन् । कम्युनिष्टहरु त त्योभन्दा झन डेमोक्रेटिक हुनुपर्ने । कम्युनिष्टहरुमा ‘डेमोक्रेटिक’ संस्कारको अभाव छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छ होला नि, दुई नेताको विचमा झगडा पर्दा दुवै नेताको आआफ्ना पक्षका गाँउ कमिटिसम्म झगडा पार्ने अनि दुई नेता मिलेलगत्तै सर्लक्कै मिल्ने हुन्छ होला र ?
अहिले यो विषयमा हतारमा टिप्पणी गर्नु अपरिपक्कता हुन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समितिमा त्यसबारे सामान्य रुपमा आफ्नो धारणा ल्याउनुभएको मात्र छ । यस विषयमा मेरो धारणा के हो भने रोग अन्यत्र छ, उपचार अन्यत्रै गर्न खोजिँदै छ ।
तपाईंले कुनै एक ठाउँमा नीति र नेतृत्वको निर्मम समीक्षाबिना हस्तान्तरणको कुरा गर्नु बेकार छ भन्ने लेख्नुभएछ ? यो भन्न खोजेको के ?
मैले संविधानसभाको दोश्रो चुनाव अघिदेखि नै आफ्नो कुरा राख्दै आएको थिएँ । जुन नीतिहरुले समाजवादको नजिक पु¥याउँदैन हामी त्यस्तो नीतिको पछाडि किन लाग्ने ? जस्तै १९४० मा लेखिएको ‘नयाँ जनवादबारे’ भन्ने पुस्तकमा माओत्सेतुङले ‘ऊ हेर जहाज उड्दै छ, यसको मुस्लोचाहिं क्षीतिजमा देखा पर्दैछ’ भनेका छन् । यसको अर्थ के हो भने क्षीतिजमा समाजवाद देखिनु पर्यो । यो बीचमा हामीले अख्तियार गरेको जुन नीति छ यसले हामीलाई समाजवादबाट टाढा लैजान्छ । नीति निर्माण पार्टीले गरिरहेको छैन । पार्टीको माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरुले आफ्नै तरिकाले नीति बनाउँछन् । जस्तो संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नीति बनाई सकेपछि त्यसका बारेमा कुनै राज्य, जिल्ला र एसिया समितिमा छलफलै भएको छैन । यो काम एमाओवादीले मात्र होइन, काँग्रेस–एमालेले पनि गरेका छैनन् । भूमिसुधार, शिक्षाजस्ता विषयमा हामीले हाम्रो नीति लागू गर्नै सकेनौं । म पनि विद्यार्थी राजनीतिबाटै आएको हो । विगत ६५ वर्षदेखि विद्यार्थीलाई जनवादी शिक्षाका नाममा उफार्ने काम भयो । तर जब हाम्रै मान्छे मन्त्री भए, त्यसबाट दिमाग खाली रहेछ भन्ने थाहा भयो ।

नीतिको कुरा गर्दा हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशा गलत थियो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हेटौंडा महाधिवेशन महाधिवेशनजस्तै भएन । त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्छु म त । कम्युनिष्ट पार्टी जीवित रहन निरन्तर रुपमा त्यसको आंशिक विघटन भइरहनुपर्छ । आंशिक विघटन हुने थलो महाधिवेशन हो । तर महाधिवशेनबाट त्यस्तो हुन सकेन ।   कहिले पार्टी, कहिले सत्ता र कहिले नेतृत्व विघटन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । यो गाडीले लामो दूरी पार गरेपछि मोबिल फरेजस्तै हो । कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन आफैंमा ठूलो विघटन हो । हेटौंडामा नेताजीहरुलाई सय–पचास जनाको नाम सुनाएर हिंड्ने हतारो देखियो । मैले किरणजीहरु अलग्गिनुभन्दा पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु, कि हामीले लिएको नीतिले हामीलाई समाजवादबाट टाढा लाँदै छ । नेतृत्व र नीतिको परीक्षण गर्ने कसी भनेको हामीलाई त्यसले समाजवादतर्फ लाँदै छ कि छैन भन्ने हो । समाजमा रहेको अधिकतम अधिकार राज्यमा केन्द्रित भएकाले त्यसलाई समाजमै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माक्र्सवादको मुल उद्देश्य हो ।  माक्र्सवाद भनेको जनतालाई ‘इम्पावर’ गर्ने अभियान हो तर, दुर्भाग्य के भइदियो भने राज्यलाई नयाँ राज्य बनाउँछु भन्नेहरु आफैं फेरिए । रुस र चीनमा त्यति ठूलो क्रान्ति भयो । तर त्यसले पनि मानिसलाई अधिकार सम्पन्न गर्न सकेन । कुनै पनि नीतिले मानिसलाई राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा सामर्थवान बनाउन सक्दैन भने बुझनुपर्यो कि त्यो नीतिले राम्रोसँग काम गरेन ।
गलत नीति लिएकै कारण अहिले उत्पन्न भएका समस्याहरुको निराकरण गर्न नसकेर नेतृत्व हस्तान्तरणको हतारो गरिएको हो त्यसो भए ?
त्यो कुराको समीक्षा सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने हो । मैले त्यसको समीक्षा गरिदिएर त भएन ।
माओवादीभित्र लामो समयदेखि ‘जसको विचार उसैको नेतृत्व’ भन्ने बहस चल्दै आएको छ । बाबुरामले चुनवाङ यता पार्टी आफ्नो नीतिमा चलेको दाबी गर्दै आएका छन् । तपाईंको भनाइको अर्थ उनको नीति असफल भएकाले नेतृत्व दिनुहुँदैन भन्ने हो ?
म एकजना व्यक्तिले कसैलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुको त्यति ठूलो अर्थ हुँदैन । तर मुख्य कुरा के हो भो हाम्रो नीति र नेतृत्व दुवैका अगाडि प्रश्न खडा भएको साँचो हो । सरसर्ती हेर्दा हाम्रो पार्टीमा प्रचण्ड र बाबुराम हाबी देखिनुहुन्छ । आलोक प्रकरणपछि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली साँघुरिंदै गयो । अहिले आएर त्यो दुई जनामा सीमित हुन पुगेको छ । जहिले पनि उहाँहरु दुई जनाबीचमा मतभेद हुँदा पार्टीमा अन्तरसंर्घष चलेजस्तो देखिने र उहाँहरु मिल्दा सबै मिलेजस्तो देखिने भएको छ । यो कुरा सही होइन । पार्टीभित्र अरुका पनि धेरै विचार र मतभेदहरु छन् । तर मिडियाले खाली प्रचण्ड–बाबुरामलाई मात्र हाइलाइट गरेका कारण ती छायाँमा पर्दै आएका छन् । यस विषयमा मिडियाको दुरदृष्टिका साथ काम गरेको म पाउँदिन । सबै कुरा भत्किसकेपछि लेखेर पाना भर्नुको त के अर्थ र ?
आजको मितिमा एमाओवादीमा नेतृत्व परिवर्तन आवश्यका हो वा होइन ?
माओवादीमा नीति र नेतृत्व दुवैको अगाडि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यत्रिमात्र भन्छु म ।
उसो भए तपाईं नै भन्नुस् न त नीति के हुने र नेतृत्व कसको हुने ?
नेतृत्व भनेको एउटा प्रणाली विकास गर्ने हो । नीति भनेको पनि एउटा प्रणाली विकास गर्ने हो । प्रणाली के भने कुनै पनि महत्वपूर्ण नीति निर्माणमा कार्यकर्ताको भूमिका रहँदैन भने त्यो नीति काम छैन । कमिटीहरुलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने पद्दतिको विकास गर्नुपर्छ । अहिले त हाम्रा पार्टी कमिटीहरुेल आत्मनिर्भरता र सिर्जनशिलता गुमाइसकेका छन् ।
त्यसो भए माओवादीमा देखिएको सांगठनिक समस्या पनि नीतिका कारण आएको हो ?
निश्चित रुपमा हो । हिजो युद्दका बेलामा अलिकति भए पनि कार्यकर्ताले भूमिका पाएको थियो । बास खोज्नेदेखि सुरक्षा गर्नेजस्ता काममा कार्यकर्ताको दिमागले अलिकति खेल्ने मौका पाएको थियो  । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सबै जिम्मा माथिल्लो कमिटिले लियो । हाम्रो नेतृत्व गराइको कौशलले र यो नीतिले समाजवादको नजिक पुर्याएन । त्यसैले यो बीचमा जसको अग्रसरतामा पार्टीमा निर्णयहरु भए, ती नेताले समीक्षा गर्नुपर्छ । तर हाम्रोमा कसैले सुझाव दियो भने ‘हामीलाई अर्तीी दिने ?’ भनेर अहंकार प्रदर्शन गर्ने काम हुन्छ ।
भनेपछि प्रचण्ड–बाबुराम दुवैको विकल्प खोज्नु पर्यो होइन ?
यो आन्दोलनलाई जोगाउन पहिला प्रचण्ड–बाबुरामले गम्भीर समीक्षा गर्न तयार हुनुपर्छ ।  बहसलाई अन्त पुर्याएर समस्याको समाधान हुँदैन ।

केही मानिसहरु प्रचण्ड थाकेको हुनाले ‘सेफल्याण्डिङ’ का लागि बाबुरामलाई जिम्मा दिन खोजेको भन्दैछन् । तपाईंको विचारमा त्यो को कि होइन ?
मलाई कसैका बारेमा पनि व्यक्तिगत रुपमा केही भन्नु छैन तर उमेरका कारणले प्रचण्ड थाक्नुपर्ने बेला भएको छैन । भारतमा अहिले चलिरहेको जनयुद्धका सुरु भएको ६६ वर्ष भयो । यो ६६ वर्षमा उनीहरुले कम्युनिष्ट अमिवाजस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाए । हामी नेपालका माओवादीहरु टुक्राटुक्रामा विभाजित भएका छौं । तर जुन टुक्रा पनि सक्रिय रहनुपर्छ । चारु मजुमदार डाइवेटिजले थलिएका थिए । तर उनले क्रान्तिको नेतृत्व गरे । कहीं २२ वर्षको उमेरमै नेतृत्वले आन्दोलनलाई गद्दारीतर्फ लिएर गएको घटना पनि छ । त्यसैले नेतृत्व गर्ने भनेको उमेरसँग सम्बन्ध्ति कुरा छैन । यो त उसको स्प्रिड र चिन्तनमा भर पर्ने कुरा हो । कम्युनिष्ट आन्दोलन भनेको डेमोक्रेटिक आन्दोलनको पनि विस्तारित रुप हो । लेनिनको पालामा ट्राटस्की, बुखारिन, जेनेबुएब सबैले यथेस्ट भूमिका पाएका थिए । यद्यपि उनीहरुमध्ये कतिको लेनिनसँग असहमति थियो । सिपाहीले बाटोमा गाडीहरुलाई कता जाने भनेर नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । तर सिपाही भएन भने सबै गाडी एकैसाथ अगाडि बढ्न खोज्छन् र सडक भद्रगोल हुन्छ ।  विज्ञानले सिपाहीको ठाउँमा रातो र हरियो बत्तीको विकास गर्यो । हाम्रोमा त बत्ती भएन । जसले गर्दा गाडीहरु अगाडि बढ्न पाएनन् । यसको मतलब हाम्रोमा नेतृत्वबारे कुनै पद्दतिको विकासै भएन । जनवादी केन्द्रीयता भन्नका लागि मात्र भयो । त्यसैले नेतृच्त्व हस्तान्तरणको कुरामा पनि पहिला लिकबाहिर गएको आन्दोलनलाई ठीक ठाँउमा उभ्याउनु पर्यो ।
यसको अर्थ आन्दोनल ठीक ठाउँमा ल्याएपछि प्रचण्ड नै अध्यक्ष भइरहे हुन्छ, किन बाबुरामलाई ल्याउनुपर्यो भन्ने हो ?
मैले भन्न खोजेको त्यस्तो पनि होइन । प्रचण्डको नेतृत्वको पनि समीक्षा हुनुपर्यो । सबैलाई थाहा छ । चुनावको घोषणापत्र बाबुरामजीले लेख्नुभएको हो । घोषणापत्र लेख्न बस्नुअघि उहाँले कति जनासँग सल्लाहा गर्नु भयो ? चुनावी घोषणापत्र एकैचोटि बाहिर आउनुअघि मेरो तहका कुनै पनि नेताले देख्न पाएको थिएन । त्यसमा देशको नेता प्रचण्ड लेखिएको छ । त्यो कुरा घोषणापत्रमा मात्र हो कि व्यवहारमा पनि हो ? प्रचण्डको वा बाबुरामको मात्र समीक्षा गरेर हुनेवाला छैन । दुवैको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
घोषणापत्र तपाईंका तहकाले देख्न नपाएको नीतिका कारणले हो वा व्यवहार पनि ?
नेतृत्वको हकमा कमरेड प्रचण्ड अगाडि आउनुपर्छ र समीक्षा गर्नुपर्छ । उहाँले नीतिका बारेमा बाबुरामजीले समीक्षा गर्नुपर्छ ।
दोश्रो पुस्ताका नेताहरु हिजो हाम्रा महान् नेता भनेर हिँड्थे । आज बिग्रियो भनेपछि जिम्मेवारी लिनुको साटो नेतालाई गाली गरेर आफू पन्छिने काम गरिरहेका छन् । तपाईंको कुरा पनि त त्यस्तै आयो ?
बिग्रेको कुराको लिन हैसियतअनुसार हामी पनि तयार हुनुपर्छ । इतिहास साक्षी छ नि बिगार्नमा कसकसको भूमिका छ भनेर । को हिजोदेखि नै आलोचक थियो र को नराम्रालाई पनि राम्रो भन्थ्यो त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ । फुन्टीवाङ र लावाङ बैठकका दस्तावेजहरु हेर्दा थाहा हुन्छ । कसले के गरेको थियो भन्ने । प्रचण्ड–बाबुराम भेट्दा बोल्न त पर्यो । मभन्दा जेठा हुनुहुन्छ । अनौपचारिक कुरा हुँदा दाइ भन्छु । औपचारिक रुपमा अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता भनेर सम्बोधन गर्छु । जब पार्टीमा कसैले भूमिका नै पाएको हुँदैन, तबसम्म कमजोरीको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? नीतिमा भूमिका थियो भन्ने हो भने त्यसमा पनि मैले कुनै भूमिका पाएको छैन ।
त्यसो भए ‘जनवादी केन्द्रीयता’ भनेको बाहिर देखाउने भ्रममात्र रहेछ होइन ?
जनवादी केन्द्रीयता कहीं पनि लागू नै भएको छैन । मैले देखेको छैन । रुसमा लेनिनको पालामा त्यो लागू भएको देखिएको छ । जुन स्प्रिट थियो त्यो पनि लेनिनले देखाएका छन् । लेनिन पछाडि जनवादी केन्द्रीयता सन्तुलित ढंगले लागू भएको मलाई थाहा छैन ।
भनेपछि अहिलेसम्म कम्युनिष्ट पार्टीहरुले निरंकुशताको अभ्यास गर्दै आएका रहेछन् ?
सर्वथा जनवादकै अभाव देखिएको छ । यो जनवादी केन्द्रीयतामा भन्ने सिद्दान्तमा लेनिनले आफैंले भनेका छन् कि यो रुसका लागि मात्र लेखिएको हो । तर अहिलेसम्म त्यही लागू गरिएको छ । अरु देशका कम्युनिष्ट नेताहरुले आफ्नै विशेषतामा आफ्नै संगठनात्मक पद्दतिमा लागू गर्नुपर्ने हो । त्यसमा कसैले पनि विकास गरेनन् ।
तपाईंले देख्दा निरंकुशता र नेताले देख्दा जनवादको उल्लंघन वा अराजकता हो ?
माथिको भन्ने हो भने त म पनि सात जनाको पार्टी खोल्न सक्छु नि । यस्तो उर्बर भूमि छ पार्टी खोल्न । तर मैले त्यस्तो कुरा गरिरहेको छैन ।
तपाईंको कुराले बाबुरामको नीति असफल भइसकेकाले कसरी नेतृत्व लिन मिल्छ भन्ने प्रश्न गरेजस्तो बुझियो होइन ?
समाजवादभन्दा बाहिरको संगठन बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने हो भने त्यो अधिकार त जसलाई पनि हुने भयो । तर समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नका लागि नीति र नेतृत्वको समीक्षा हुनुपर्छ । तर म मेरै पार्टी बनाउने कुरा गरिरहेको छु ।
सीधासीधा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा गलत हो ?
गलत हो । त्यसको समीक्षा गर्नुपर्यो नि ? नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुछ भने समीक्षा नै नगरी छोड्न पाइँदैन । त्यसको हिसाबकिताब त नयाँ आउनेलाई बुझाउनुपर्यो नि ?
त्यसो भए किन तपाईं भन्न सक्नु हुन्न त कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उत्तराधिकारको कुरा अब बन्द गर भनेर ?
निश्चितै रुपमा । उत्तराधिकारीको कुरा धारणागत रुपमै गलत छ । जस्तो हेगेलको उत्तराधिकारी माक्र्सलाई भनिन्थ्यो । किनभने हेगेलका जुन कमीकमजोरीहरु थिए, त्यसको पूर्ति गर्ने माक्र्स थिए । बोलिभारको उत्तराधिकारी बनेर चे आए । फिडेल आए उनीहरुको उत्तराधिकारी बनेर चावेज आए । यो जरुरी छैन कि नेताले छानेकै मान्छे उत्तराधिकारी हुनुपर्छ । किनभने माक्र्सवादी आन्दोलन भनेको विश्वव्यापी आन्दोलन हो । यो आन्दोलनमा जुन कमीकमजोरी देखापरेको छ मेरो विचारमा यसको राजनीतिक पक्ष कमजोर भएको छ ।  माक्र्सकै बेलामा पनि कमीकमजोरीहरु थिए । लेनिनले पनि केही कमीकमजोरी गरे । तर सबै कुराको निर्माण गर्न सक्नुभएन । माओत्सेतुङले प्रयत्न गरे पनि त्यो बन्न सकेको छैन । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जुन प्रकारको समस्या देखा परेको छ  । आन्दोलन छिन्नभिन्न हुनुको  कारणबारे यहीबेला बहस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी यो त अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो । उत्तराधिकारी दिने हुँदाहुँदै उत्तरकोरियाजस्तो हुने यस्तो हास्यास्पद तरिकाले गएपछि हामीले पुँजीवादसँग लडन सक्छौं । त्यसकारण कोही पनि आउन सक्छ भनौं न मेरोस्तरको मैले पनि कसैलाई मेरो उत्तराधिकारी घोषित गरिदिन सक्छु । तर माथि त अर्कै आउँछ । यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन समीक्षा गर्नै पर्छ । चाहे आज, अथवा भोलि ।
तपाईंले भनेको समीक्षा गर्नेबेला भएको हो, तर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेबेला भएको होइन भन्ने जस्तो आयो ?
नेतृत्वमा हिजो जति दम थियो त्यो आज छैन । नेपालको राजनीतिमा हाम्रो जति प्राधिकार थियो त्यति आज छैन । यो गलत नीतिका कारणले भएको हो । त्यसैले नेतृत्व र नीति दुवैको समीक्षा हुनुपर्यो ।
 
दोस्रो पुस्ताका तपाईंहरुको पनि अस्तित्व छ र ? प्रचण्ड–बाबुराम लड्दा लड्ने मिल्दा मिल्ने ?
प्रणाली डेमोक्रेटिक नभएपछि त्यहाँभित्र उसले लड्नसक्ने र संघर्ष गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ  ।  हाम्रो संगठनको जुन विधि छ, त्यो लेनिनवादी भने पनि १९१७ मा बनाएको सिद्दान्त हो । आजको युगमा आएर लेनिनवादी संगठानात्मक सिद्दान्त भन्नुको अर्थ छैन । नेपाललाई हुने गरी संगठनको सिद्दान्त बनाउनुपर्यो जो डेमोक्रेटिकका साथसाथ नीति बनाउनमा कार्यकर्ताको सहभागिता होस् र कार्यकर्ताले जनताको सहभागिता गराओस् ।
त्यही नभएर असफल भयो भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो ?
हो । अहिले पनि त्यसलाई सुधार्न सक्छन् ।  २५ हजार गाँउ छन्, जसले आफूलाई माओवादी भन्छन् । यसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मेरो धारणामाथि छलफल होस्, बहस होस् ।
तपाईंले भनेको राज्य त दमनको हतियार हो । तपाईंले यो डेमोक्रेटिक सिस्टमको कुरा गर्दै गर्दा राज्य दमनको हतियार हो अथवा सेवाको उच्चतम निकाय हो भनेर बहस गर्ने समय पनि त आउला नि होइन ?
राज्यका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । राज्यलाई निवर्गीय रुपमा हेर्यो हाम्रो पार्टीले । एमालेले पहिलादेखि नै त्यसै गरी हेरिरहेको थियो । मुख्य कुरा अहिले यो राज्यको हातमा छभन्दा निवर्गीय संस्थाका रुपमा वर्ग भन्दामाथि उठेको संस्थाका रुपमा हेर्न थालियो । अब राजनीतिक क्रान्ति पुरा भइसक्यो, आर्थिक मात्रै बाँकी छ भनेर त्यसले हाम्रा सबै नीतिले के जनाउँछ भन्नुस त ? राज्य भनेको सबैको हो । राज्यमा सबैको सहभागिता छ भनेर भन्न खोजिएको हो नि ।
तर राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्र आइसक्यो होइन ?
त्यसैले गलत भयो भनेको  । राज्य अहिले पनि अर्कैको हातमा छ । अर्बपतिहरु बाहेक अरुलाई नचिन्ने नीतिहरु बनेका छन् ।  अहिलेको बजेटले अर्बपतिभन्दा अरुलाई चिन्दैन । भारतको ठूलो कम्पनीलाई कर्णालीमा दश वर्ष काम गर्दा अर्बाै बराबरको छुट दिन्छ । त्यही अनुपातमा यहाँका बाख्रा पाल्ने र माछा पाल्नेहरुलाई यो–यो ढंगले सहयोग दिने भनेर नीति बनेको भए पो राज्य त हाम्रै पो छ कि क्या हो भन्न हुन्थ्यो । राज्य उत्पीडितहरुलाई सिध्याउनेमा छ अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो भन्छन् अनि हुन्छ ?
तपाई कार्यकर्ताले बाख्रा, बंगुर पालेर हुँदैन राजनीतिक काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यसको अर्थ त राजनीतिमा लागेपछि सधैं चन्दा मागेरै खानुपर्छ भन्ने होइन र ?
राजनीतिक रोग लागेर छट्पटाएको मान्छेको उपचार त राजनीति नै हुन्छ । अहिले जसले पैसा राखेका छन् दुई चार करोड त्यसले सोखका लागि अलीअली बाख्रा, कुखुरा पालेर र टमाटर फलाएर फोटो खिचाउँदा र पत्रकार बोलाएर देखाउँदा ठीकै हुन्छ । तर जोसँग केही पनि छैन, त्यसले टमाटरको खेती गर्न थाल्यो भने त्यो सिद्धिन्छ । बाख्रा त हाम्रा बाबुबाजेले पनि नपालेका हुन् र ?  तर त्यही बाख्रा, टमाटरलाई बचाइराख्न पनि त सरकारको नीति चाहियो नि । राजनीतिक कर्मीको काम भनेको त नीति फेर्ने र बनाउने हो । सरकार त्यसको हितमा हुनुपर्यो । बारामा टमाटरले भाउ नपाएर सडकमा फाल्दै छन् त्यहाँ सरकार पुग्नु पर्यो । किसानको टमाटर सरकारले किनिदिने काम गर्नुपर्यो नि । तपाईं मजदुर किसानको पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो आधारभूत वर्गलाई हित हुने गरी राजनीतिक नीति बनाउनु पर्यो । मजदुर किसानको हितमा हुने नीति राजनीतिक व्यक्तिले गराउने कि आफैं बाख्रा पालनतर्फ लाग्ने मेरो भनाइ हो ।
तपाईंले हेटौंडा माहाधिवेशनमा यो कुरा किन उठाउनु भएन ?
महाधिवेशनमा मैले फरक राजनीतिक दस्तावेज नै पेस गरेको थिएँ ।  तर पत्रकारहरुले लेखिदिएनन् । मैले पहिलोपटक त्यहीँ हो भनेको ‘पार्टीले नाकले साँस फेरिरहेको छैन’ भनेर । वर्गको कुरालाई माथि राखेर त्यस मातहतका कुरालाई पछि राख्नुपर्दथ्यो । तर अरु उत्पीडनको कुरा गर्ने तर, वर्गीय उत्पीडनको कुरा नगर्ने भएपछि भैले त्यहाँ यो कुरा राखेको थिएँ । वर्गीय उत्पीडनको कुरा नगरेर अरु उत्पीडनका कुरा गर्दा भल्गर देखिनगयो ।
माओवादीको ट्याक्टिकल कुरा नै रणनीति भएर पो यस्तो हुन गएको हो कि ?
निश्चित हो ।  हाम्रो आन्दोलनमा रणनीति बिर्सने र सुधारवाद हुँदै दक्षिणपन्थ अंगाल्दै जाने खतरा छ ।  अब रणनीति मात्रैको कुरा गर्ने अहिलेसम्म माओवादी आन्दोलनको कुनै पनि फुटको औचित्य सावित भएको छैन । यसको कुनै गम्भीर समिक्षा नगरी अर्को पार्टी खोल्नुभयो । अर्को पनि त्यहींबाट खुल्छ । यो आन्दोलन भनेको हाम्रो साझा सम्पदा, इतिहास र लिगेसी हो । यो लिगेसीबाट भाग्न पाइँदैन यसको समीक्षा हुनुपर्छ ।
पहिचानसहितको संघीयतालाई बढी प्राथमिकता दिँदा उत्पीडित जाति र क्षेत्रभित्रका सरदारहरु अगाडि बढेका छन्  । कसलाई लक्षित गरेर त्यसो भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो लक्षितभन्दा पनि माथिल्लो वर्गले नै त्यसलाई अगाडि ल्याइराखेको हुन्छ । बाहुन को हो त भन्दा धनीबाहुनहरु नै बाहुन हुन् । तर उनीहरुले समेट्दाखेरि सबै गरिब बाहुनलाई पनि समेटछन् । मेरो राय के छ भने नपाली समाजलाई अति समृद्ध, समृद्ध र समृद्धोन्मुखमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । त्यसममा बाहुन, क्षेत्री, जनजाति सबै आउँछन् । अति समृद्धमा जो पर्छन् सरकारले बाहुन क्षेत्री, जनजाति, मधेसी जो भए पनि प्रगतिशील कर लगाउने । यस्तो गरियो भने सबै समुदायका तल परेका समुदाय माथि हाउँछन् र जातीय ध्रुवीकरण पनि ल्याउँदैन । त्यसरी कर तिर्नेमा केही तामाङ मगर पनि पर्छन् । खास गरी लोपोन्मुख र दलितहरु नपर्लान । तर अरु त पर्छन नि । त्यो नभनेर तपाईं बाहुन हो त्यही भएर तपाईले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्यो भने त जातीय ध्रुवीकरण ल्याइहाल्छ । त्यतातिर समाज नजाओस् भन्न पहिलो परिचय आर्थिक परिचय बनाऔं भनेको थिएँ । शेर्पाका छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउँदै छौं भने काठमाण्डुका धनी शेर्पालाई पढने अवसर दिने अथवा ताप्लेजुङ र सोलुका शेर्पाका छोरा छोरीलाई ?  यदि ताम्शालीङमा २० लाखभन्दा मुनि सम्पत्ति भएकालाई सरकारले १० लाख ऋण दिने भयो भने त्यसले कसलाई फाइदा गर्छ ? त्यसमा त उत्पीडित क्षेत्रका मानिसहरु नै धेरै पर्नेछन् त्यसमा केही बाहुन पनि पर्लान् । त्यसमा दश घर तामाङले पाए ३ घर बाहुनले पनि पाएभन्दा त्यो जस्टिफाई हुन्छ । अनी १६ घर दलितले पनि पाउँछन । अनि उनीहरुको भाषामा जुनप्रकारको भेदभाव भएको छ त्यसका लागि छुट्टै किसिमको नीति बनाउनुपर्छ । तर वर्गको कुरा छोडनु हुँदैन । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसो भएमा मात्र सर्वहारा वर्ग अभिभाजित रहन्छ । सर्वहारा वर्ग हिमाली, पश्चिमेली, गुल्मेली हुनुहुँदैन ।  यसलाई विभाजित गर्न हुँदैन । अहिले के हुदैछ भने नेपाल हराईराखेको छ, कम्युनिष्टहरुको वर्ग हराएर जाँदैछ । सबै कुरालाई निवर्गीय देख्ने । पार्टीको भने नेपाल भन्ने कुरा दिमागमा छ कि छैन ? मलाई बढो अच्चम्म लाग्छ मानिसहरु अरुको देशको ग्रिन कार्ड, र पीआर पाएकामा गर्व गर्छन् र पार्टी दिन्छन् । नेपालको नागरिकता त्यागेकोमा गर्व गर्दै पार्टी दिने ? के नेपालको नागरिकताको कुनै महत्व नै छैन ? नेपालको नागरिकता त्यति सस्तो र देशभक्ति पनि त्यति सस्तो ? यो बडो खतरनाख कुरा हो ।
माओवादीहरुको दस्तावेज हेर्यो बुर्जुवाले नपत्याउने, व्यवहार हेर्यो जनताले नपत्याउने यो अवस्था छ नि होइन ?
त्यो त प्रष्ट छ । मैले अघि नै तपाईलाई नीति भनें नि । मजदुरको पक्षमा सात आठ वर्षदेखि पार्टीले कुनै पनि विज्ञप्ति निकालेको छैन । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अहिलेको पार्टीले भाषण गर्ने हो भने मान्छे हाँस्छन् । जनताले कमेडी गर्न आएछ भन्छन् । यो अवस्था आउनु भनेको खतरनाक हो । हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचारको विरोध गर्न सक्ने हुनुप¥यो । हिजो भ्रष्टाचारीलाई माओवादीको डर थियो अब औंला माओवादी तिरै ठड्याउन थाले भने कोही पनि रहँदैन ।  संविधान माघको सट्टा चैतमा आउला, तर जनताले चाहेको भनेको मट्टीतेल, टमाटर र चामलको मूल्य हो । ग्याँस पाउन छाडिएको छ । हिंसामा मात्र कम्युनिष्ट बाँच्न सक्छ भन्ने एउटा सोच छ भने अर्कोतर्फ संसदवादलाई छोड्नै सकिँदैन भन्ने सोच छ । माक्र्सवाद अबिराम संर्घषमा बाँच्ने कुरा हो । मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक मुद्दामा संघर्ष चलाइराखेको भए अहिले छुट्एिर जाने साथीहरु पनि जाने थिएनन् होला । मानिसहरु अहिले माओवादी पार्टी फुट्यो भनेर चिन्ता गरिरहेका छन् तर विचारधारामा फरक परेपछि टुक्रिँदा पनि ठीकै हुन्छ । कम्युनिष्टको यात्रा भनेको अबिराम यात्रा हो । जब बाटोमा अलमल हुन्छ यात्रीहरु छुट्छन । त्यसपछि नयाँ बोटो खोज्ने प्रयास हुन्छ । जसलाई कहीं जानु छैन जस्तो कि एमाले–काँग्रेसलाई कहीपनि पुग्नुछैन अहिले त उनीहरु चौतारामा बिसाईराखेका छन् ।
चौतारामा बस्नेहरुको त त बायाँ कि म दायाँ बस्ने भनेर मात्र झगडा हुन्छ । काँग्रेस–एमालेको झगडा भनेको त्यही हो त्यसैले तपाइँले अहिलेका माओवादीहरुको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् भनेर लेख्नुभएको हो ?
हो त माओवादीका ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ सबै टिमको नेतृत्व प्रचण्डले नै गरिरहेका छन् । अहिले जति पनि माओवादी धारा छन् तिनले बोक्ने नीति कार्यशैली सबै माओवादीको नै छ । भनेपछि फरक के भयो त ? एकपटक प्रचण्डलाई समग्र कम्युनिष्टहरुकै नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको थियो तर अब त्यो छैन । नेताले कि त आफू राज्यको चरित्रमा आउनु पर्छ कि त राज्यको चरित्रलाई आफ्नो अनुकुल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।
राज्यसत्ता परिवतर्न गर्न हिडेको राज्यसत्ताले नै परिवर्तन गरि दियो होइन त ?
राज्य सत्तामा पुग्न को चाह्यो र ? एउटा कुरा के भने कम्युनिष्टहरुले जहिले पनि बुझनु पर्ने के छ भने अरुको विलक्षण क्षमतामा कहिल्यै भर नपर । त्यो नै माक्र्सवादको मुल मन्त्र हो ।

अघि तपाईले नीतिको समिक्षा गर्ने भनेपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्यनीतिको समिक्षा हुन्छ कि हुदैन ?
त्यसको पनि समीक्षा त गर्नुपर्ने नै हुन्छ । त्यो नीतिमा हामी कसरी आइयो ? त्यससँग सँगै त्यसलाई चाहिने जति पनि नीति थिए । कम्युनिष्टहरुले यस्तो प्रक्रियालाई जहिले पनि सत्तामा पुगेको ठान्दैन । यो त उसले क्रान्तिकारी उपयोग नै ठान्ने गर्दछ । उसले त्यसमा केही पृथक गर्न खोज्छ यदि सकेन भने असफल भइएछ भन्ने ठान्दछ र त्यसको समीक्षा गर्दछ । हामीले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।
अब नयाँ कोर्समा जानुहुन्छ कि यही संविधानसभाको मार्गबाट नै अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
एउटा हिसाबले नयाँ ढंगले अगाडि जाने भन्ने पनि बहस चलिरहेको छ । तर संवैधानिक क्रान्तिको बाटो के हुन्छ भने जनतालाई आफैं यो बुझने समय दिनुपर्छ कि तिमिले के गर्यौ र कति पायौं कति गुमायौं ?  अहिले जुन संविधान बन्दैछ त्यसको सारमा छलफल नै छैन । अहिले भइरहेका छलफलले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले उठाएका मुल मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्दैन ।

———————————–

तस्विर : राज श्रेष्ठ/काठमाण्डु टुडे ।