- मंगलबार, १७ असार, २०८२
काठमाडौँ, २८ मंसिर–मुलुकका विभिन्न स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म आयोगमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी सातवटा निवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगले अन्य १० वटा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई पत्रपत्रिकामा छापिएको आधारमा खोजीनीति गरी छानबिन गरिरहेको छ ।
आयोगमा खासगरी अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण गाउँ निकाला गरिएको, पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गरिएको, मन्दिर प्रवेशसम्बन्धी घटनाबारे निवेदन आउने गरेको आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “छुवाछूतसम्बन्धी घटनाका निवेदन प्रहरी प्रशासनको तुलनामा आयोगमा कम आउने गरे तापनि आयोगको जानकारीमा आएअनुसार देशव्यापी रुपमा छुवाछ्रूतका घटना बढ्दै गएको देखिएको छ ।” आयोगमा परेका निवेदनका आधारमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएर क्षतिपूर्तिसहित पीडितलाई न्याय दिलाउने काम गरिँदैआएको अध्यक्ष नेपालीको भनाइ छ ।
छुवाछूत अन्त्यको निम्ति पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन, २०६८ पारित भई लागू भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन आइसकेपछि छुवाछूतका घटनालाई सकेसम्म मिलापत्रमै सीमित गर्ने, प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गर्ने, यदि मुद्दा दर्ता गरे पनि पीडकको पक्षमा फैसला गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
