
भीमदत्तनगर, २७ मंसिर– शुक्लाफाँटा जग्गा तथा मुआब्जा समस्या समाधान आयोगले आरक्ष पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन थालेको छ ।
सरकारले भर्खरै गठन गरेको उक्त आयोगले पीडितहरुका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अध्ययन थालेको हो । आयोगलाई दिइएको तीनवटा कार्यादेशमा रहेर अहिले आयोगले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माले अहिलेसम्म गठन भएका आयोगले तयार पारेको पीडितहरुको तथ्याङ्कमाथि अध्ययन थालिएको बताए ।
आयोगले २७औँ आयोगसम्म निर्धारण गरिएको दुई हजार ४७३ आरक्ष पीडितको संख्याका सम्बन्धमा सबै विवरण हेर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
“आयोगसँग भएको पीडितको विवरण र अहिले विभिन्न स्थानमा शिविर बनाएर बसिरहेका पीडितको विवरण सङ्कलन गरी भिडाउने र वास्तविक पीडितको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने काममा अहिले आयोग लागेको छ”, उनले बताए ।
कतिपय जग्गा पाइसकेकाले समेत आरक्ष पीडितका नाममा जग्गाको माग गरिरहेको बुझिन आएकाले आयोगले पहिलो चरणमा लगत भिडाउने काम गर्न लागेको हो ।
यकिन तथ्याङ्कपश्चात् जग्गाको खोजबिन गर्ने र सरकारको निर्देशनपछि पीडितलाई जग्गा वितरण गरिने आयोगका अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
जग्गा अपुग भएका खण्डमा भने आयोगले वन क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्षेत्रको जग्गा खोजेर वितरण गर्ने जनाएको छ ।
आयोगको कार्यादेशमा पीडितलाई दुईदेखि पाँच कट्ठासम्ममात्रै जग्गा वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।
आयोगलाई समस्या समाधान गर्न छ महिनाको समयावधि दिइएको छ । शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गर्ने क्रममा सर्वसाधारणको जग्गा अधिकरण गरिएको थियो ।
धेरै परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको भए पनि केही बाँकी रहेका थिए । अहिले आरक्ष पीडित भएको दाबी गर्दै आरक्षभित्रको तारापुर र ढक्का क्षेत्र तथा आरक्ष बाहिरका १४ वटा शिविरमा सर्वसाधारण बस्दै आएका छन् । रासस