- मंगलबार, ३ असार, २०८२
काठमाण्डु, २४ मंसिर– अपांगताको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न ४० संघसंस्थाले अपांगताको सवालमा छुट्टै बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिको सवालमा सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम र भावी योजनाका बारेमा अपांगताको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा ती संघसंस्थाले आगामी बजेट अपांगमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा बसेको सो बैठकमा सहभागीहरुले अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सूचनामा पहुँचका निम्ति छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपांगमैत्री वातावरण सृजना गरिनुका साथै राज्यका हरेक संरचनामा अपाङ्गताको समान सहभागिता हुनुजर्न बताए । उनले आगामी संविधान अपांगमैत्री बनाउनका निम्ति सरोकार राख्ने संघसंस्थाबीच एकताको आवश्यकता रहेको बताए ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा २३ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको सन्दर्भमा मंसिर महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रम गरिने छ । यो वर्षको अपांग दिवसको नारा ‘दिगो विकासका लागि प्रविधिमा प्रतिबद्धता’ भन्ने रहेको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ र इन्चोन रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत माग गर्दै आएका छन् । यो वर्षदेखि नीलो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने सबै अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक रु ३०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
